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राज्य में 31 मार्च तक सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी विशेष कार्य जरूर जान लें

राज्य में 31 मार्च तक सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी विशेष कार्य जरूर जान लें

31मार्च तक प्रखंडों में उपलब्ध होगी कैचअप कोर्स की सामग्री। 
 पटना : कोरोना संक्रमण के चलते बंद रहे विद्यालयों के कक्षा 2 से 10 तक विद्यार्थियों को पढ़ाई की क्षति पूर्ति कैच अप कोर्स से कराये जाएंगे। इसके माध्यम से नये सत्र से | विद्यालयों में तीन माह तक पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम छोटे कर पढ़ाये जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 31 मार्च तक सभी प्रमुख मुख्यालयों में कैच अप कोर्स संबंधी सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। 

राज्य के 80000 प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को 15 से 20 तारीख के बीच मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी। -

 

जबकि 1 से 3 अप्रैल तक प्रत्येक विद्यालय को कैच अप कोर्स की सामग्री मुहैया करायी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने शनिवार को कक्षा 2 से 10 तक के विद्यार्थियों को लर्निंग लॉस के अंतर को पाटने के लिए अप्रैल से जून तक कैच अप कोर्स पूरा करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है। यह कोर्स पिछली कक्षाओं की पाठ्य सामग्री पर आधारित है ताकि नये सत्र की कक्षाओं में प्रोन्नत किये जा रहे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

दिव्यांग बच्चों का भी होगा नामांकन  राज्य में 1ली से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए शुरू होने वाले विशेष नामांकन अभियान में दिव्यांग बच्चों को भी स्कूलों में दाखिला दिलाया जायेगा। दिव्यांग बच्चों के दाखिले को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1ली से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए विशेष नामांकन अभियान 'प्रवेशोत्सव' आठ मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाला है। 

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (समग्र शिक्षा अभियान) को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि चिन्हित दिव्यांग बच्चों का नामांकन संसाधन शिक्षकों, पुनर्वास विशेषज्ञों, प्रखंड साधन सेवियों के सहयोग से कराना सुनिश्चित करें। इस बाबत रिपोर्ट भी परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (समग्र शिक्षा अभियान) से मांगी है।


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