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78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी

शिक्षकों को जल्द मिलेगा सेवंथ लाभ की मौका शिक्षा विभाग के सचिव ने जारी किया निर्देश, पत्र हुआ जारी।

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पटना। शिक्षा विभाग ने सेवांत लाभ के लंबित मामलों पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए इन सभी मामलों को अविलंब निबटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेवांत लाभ के मामले लंबित रहने के मामले में संबंधित अधिकारी- कर्मचारियों पर जवाब दे ही देने के निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग के सचिवअसंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा बैठक में सेवांत लाभ के मामले लंबित रहने को गंभीरता से लिया गया। प्रमंडल स्तर पर लंबित सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडल स्तर पर 40 मामले लंबित हैं।
इनमें नौ मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक तीन मामले भागलपुर प्रमंडल के हैं।

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पटना प्रमंडल के दो तथा सारण, कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडल के एक-एक मामले हैं। इसे दो सप्ताह में निबटाने का आदेश दिया गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सेवांत लाभ के 14 मामले लंबित पाये गये। ये मामले एक वर्ष से कम अवधि से लंबित हैं। प्रशासन निदेशालय में पांच मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से तथा 31 मामले एक वर्ष से कम अवधि से लंबित पाये गये निर्देश दिया गया कि सेवांत लाभ के सभी लंबित मामले एक माह में निबटाएं। बैठक में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों के मामले को भी गंभीरता से लिया गया। संबंधित अधिकारियों को आगामी बैठक में शामिल होने की हिदायत भी दी गयी।

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बैठक में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवापुस्तिका के संधारण को लेकर क्षेत्रीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रस्तावित शिक्षा भवन के निर्माण का कार्य 13 जिलों में प्रक्रियाधीन है। शेष 25 जिलों के शिक्षा भवन के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संस्थानों में एक ही स्थान पर वर्षों से पदस्थापित सहायक एवं लिपिक के संवर्गीय एवं स्थानांतरण कार्य की प्रक्रिया को शीघ्रता से करने का फैसला हुआ है। तबादला 15 दिसंबर तक होगा। बैठक में और भी कई निर्णय लिये गये और उसके अनुपालन के निर्देश दिये गये।


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