पटना। शिक्षा विभाग ने सेवांत लाभ के लंबित मामलों पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए इन सभी मामलों को अविलंब निबटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेवांत लाभ के मामले लंबित रहने के मामले में संबंधित अधिकारी- कर्मचारियों पर जवाब दे ही देने के निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग के सचिवअसंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा बैठक में सेवांत लाभ के मामले लंबित रहने को गंभीरता से लिया गया। प्रमंडल स्तर पर लंबित सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडल स्तर पर 40 मामले लंबित हैं।
इनमें नौ मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक तीन मामले भागलपुर प्रमंडल के हैं।

यह भी पढ़ें - एक देश एक पाठ्यक्रम सीबीएसई आईसीएससी एवं सभी राज्यों के बोर्ड की पाठ्यक्रम एक होगी।

पटना प्रमंडल के दो तथा सारण, कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडल के एक-एक मामले हैं। इसे दो सप्ताह में निबटाने का आदेश दिया गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सेवांत लाभ के 14 मामले लंबित पाये गये। ये मामले एक वर्ष से कम अवधि से लंबित हैं। प्रशासन निदेशालय में पांच मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से तथा 31 मामले एक वर्ष से कम अवधि से लंबित पाये गये निर्देश दिया गया कि सेवांत लाभ के सभी लंबित मामले एक माह में निबटाएं। बैठक में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों के मामले को भी गंभीरता से लिया गया। संबंधित अधिकारियों को आगामी बैठक में शामिल होने की हिदायत भी दी गयी।

यह भी पढ़ें - बरसों का इंतजार खत्म होगा शिक्षकों को मिल सकेगा अब पुरानी पेंशन योजना चरणबद्ध तरीके से ब्रजनंदन शर्मा।

बैठक में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवापुस्तिका के संधारण को लेकर क्षेत्रीय अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रस्तावित शिक्षा भवन के निर्माण का कार्य 13 जिलों में प्रक्रियाधीन है। शेष 25 जिलों के शिक्षा भवन के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संस्थानों में एक ही स्थान पर वर्षों से पदस्थापित सहायक एवं लिपिक के संवर्गीय एवं स्थानांतरण कार्य की प्रक्रिया को शीघ्रता से करने का फैसला हुआ है। तबादला 15 दिसंबर तक होगा। बैठक में और भी कई निर्णय लिये गये और उसके अनुपालन के निर्देश दिये गये।