बड़ी खबरें

78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी

लाखों नियोजित शिक्षकों के UTI पेंशन फंड की दो करोड़ 19 लाख राशि की हुई आवंटन जल्द होगा भुगतान जान ले कितना मिलेगा।

लाखों नियोजित शिक्षकों के UTI पेंशन फंड की दो करोड़ 19 लाख राशि की हुई आवंटन जल्द होगा भुगतान जान ले कितना मिलेगा।

पटना। राज्य में जिला परिषद एवं नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड मद में सरकारी अंशदान के रूप में बकाया 2,19,13,800 रुपये की राशि जमा होगी। यूटीआई द्वारा मांगे जाने के बाद यह राशि जारी की गयी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1ली जुलाई, 2006 से शिक्षकों 2006 से शिक्षकों के नियोजन हेतु नयी नियमावली लागू थी। इसके अनुसार नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा शिक्षकों का नियोजन शुरू हुआ    नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों के अंतर्गत उनकी सेवानिवृति लाभ से संबंधित कोई योजना नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की पहल पर नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई द्वारा रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड योजना शुरू हुई । इससे संबंधित शिक्षा विभाग का आदेश 24 अगस्त, 2012 को जारी हुआ। इस बीच पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के लिए 20 अगस्त, 2020 को नयी नियमावली लागू हुई। इसमें प्रावधानित है कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को ईपीएफ योजना से प्रॉसपेक्टिव रूप से आच्छादित किया जायेगा।

यह भी पढ़ें - कल अवकाश के दिन में सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जारी किया पत्र अब ऐसा होगा कार्यक्रम का प्रारूप हुआ जारी। ।

इनकी मासिक परिलब्धियां अंतर्गत 15,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जायेगी। इस प्रावधान के कार्यान्वयन इ का आदेश एक सितंबर, 2020 को जारी हुआ। इसके मुताबिक ईपीएफ योजना लागू होने के बाद 31 अगस्त, 2020 तक ही यूटीआई रिटायरमेंट स्कीम में सरकार द्वारा अंशदान दिया जायेगा। शिक्षक चाहें तो अपना अंशदान देकर स्कीम में बने रह सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1ली सितंबर, 2020 से इस स्कीम में कोई अंशदान नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रति शिक्षक प्रतिमाह 200 रुपये दी जाने वाली राशि शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से शिक्षक के नाम सहित यूटीआई को उपलब्ध करा दी जायेगी। इसीके तहत बकाया अंशदान के रूप में यूटीआई द्वारा 2,19,13,800 रुपये की राशि मांगी गयी थी।

यह भी पढ़ें - पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के लिए दे दिया ऐतिहासिक फैसला अब उन्हें पूर्व की तरह प्रोन्नति और सभी सुविधा पाएगी।

कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं।
पटना। राज्य सरकार के कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में फिलहाल कोई वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य के कर्मी 60 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे। गुरुवार को विधानसभा में विजय कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदन में यह जानकारी दी। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा था कि तेलंगाना, उत्तरप्रदेश सहित कई राज्यों में कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। क्या बिहार में सरकार की ऐसी कोई योजना है। इस पर मंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य में केंद्रीय कर्मियों की सेवाशर्त ही लागू है। चूंकि केंद्र  में इस बाबत कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए बिहार में इस बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सुधांशु शेखर के ध्यानाकर्षण के जवाब में आईटी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सृजित पदों के लिए भर्ती नियमावली बनाने का प्रावधान है। बाह्य एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले डाटा इंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर नियमित कर्मी नहीं हैं, इसलिए इनके लिए नियमावली बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संतोष कुमार के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर या ऑपरेटर की मौत पर उनके परिजनों को अनुकंपा पर समायोजित करने का प्रावधान नहीं हैं।


Buy Amazon Product