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राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले।राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले। नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा? नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा?  पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।  महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

विधान परिषद से आई बड़ी खबर हर प्रखंडों को मिली खुशियों का सौगात।

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प्रखंडों में बनेंगे पंचायत प्रतिनिधि प्रतीक्षालय।
पटना : सरकार नए वित्तीय वर्ष में पंचायत प्रतिनिधियों को सौगात देगी। विधान परिषद में शनिवार को पंचायती राज विभाग के बजट पर वाद-विवाद के दौरान विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी प्रखंड मुख्यालय में पंचायत प्रतिनिधि प्रतीक्षालय बनाने का एलान किया। सरकार की इस पहल से 2.50 लाख जनप्रतिनिधियों की बड़ी सहूलियत होगी। वर्तमान में प्रखंडों में इनके बैठने की अलग व्यवस्था नहीं है। एक पंचायत समिति भवन पर दो करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

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मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को बताया कि दो करोड़ रुपये की लागत से संपूर्ण सुविधाओं वाला पंचायत संसाधन केंद्र का निर्माण सरकार कराएगी। मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021- 2022 के बजट से पंचायतों के हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की। पहले चरण में कुल 13.50 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रविधान किया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट को रिमोट मॉनीटरिंग सिस्टम (आरएमएस) के जरिए नियंत्रित किया जाएगा ।

मंत्री ने पांच एल के सूत्र वाक्य पर पंचायती राज विभाग को नए सिरे से आगे बढ़ाने का विस्तृत खाका पेश किया।
गांवों में महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के कुछ कारोबार पर कर लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने सदन को बताया पंचायती राज विभाग के हिस्से की हर घर नल जल और नली गली योजना का काम लगभग पूरा हो गया है। सिर्फ 15 सौ वार्डों में नाली-गली का काम शेष है


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