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शिक्षा विभाग केअपर मुख्य सचिव आखिरकार नियोजित शिक्षकों के हक में ले लिया फैसला।

शिक्षा विभाग केअपर मुख्य सचिव आखिरकार नियोजित शिक्षकों के हक में ले लिया फैसला।

जून में होगा नियोजित शिक्षकों का तबादला। 
शिक्षकों के स्थानातंरण व पदस्थापन की प्रक्रियाजल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए सारी पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जा रही है। मई में शिक्षकों से आवेदन लिए जा सकेंगे औरजून में तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी।
संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
पटना : प्रदेश के उन नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जो स्थानातंरण की प्रतीक्षा कर हे हैं। शिक्षा विभाग ने एनआइसी के सहयोग से इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। 

नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला जान ले क्या है? -

 

अगर सब कुछ सही दिशा में हा तो अगले माह तबादले के इच्छुक शिक्षकों से सॉफ्टवेयर पर आवेदन मांगे जाएंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की मानें तो स्थानातंरण प्रक्रिया में सबसे पहले महिला शिक्षकों एवं दिव्यांग शिक्षकों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे शिक्षक मई से आवेदन करेंगे और जून में स्थानातंरण के साथ पदस्थापन होगा प्रदेश भर में महिला शिक्षकों व दिव्यांग शिक्षकों की संख्या 1.48 लाख है। शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित नियमावली की स्वीकृति दी जा चुकी है।

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डीपीओ को कारण बताओ नोटिस। 
वरीय के रहते कनीय शिक्षिका को प्रभारी प्रधानाध्यापिका नामित करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने वैशाली के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला वैशाली जिले के आरपीसीजे हाई स्कूल का है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत वरीय के रहते कनीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापिका नामित किया गया था।

ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेंगे स्कूली बच्चे
पटना । सरकारी स्कूलों के बच्चे भी ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेंगे। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प, जल संरक्षण परिस्थितिक संतुलन से संबंधित जानकारी एवं प्रचार-प्रसार के लिए आठ मई तक ऑनलाइन क्विज का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया है । इसमें दस साल एवं उससे अधिक उम्र के स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिये गये हैं।


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