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शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को दिया आश्वासन, शिक्षक अधिकारियों के खटखटाये दरवाजे।

शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को दिया आश्वासन, शिक्षक अधिकारियों के खटखटाये दरवाजे।

पटना । राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को शिक्षा मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ ने राज्य सरकार द्वारा वीपीएससी परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक की नियमित नियुक्ति करने का सरकार के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और प्रधान शिक्षकों की प्रोन्नति के प्रावधानों के संदर्भ में आपत्ति दर्ज करवाई। संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह व प्रदेश महासचिव आलोक रंजन ने शिक्षा मंत्री को बताया कि आठ वर्ष के अनुभव की शर्त के कारण वेसिक ग्रेड के सभी टीईटी शिक्षक इससे वंचित हो जायेंगे।

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अनुभव की शर्तों को शिथिल करने से टीईटी शिक्षकों के बड़े समूह को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। कर्मियों को प्रोन्नति देने से उनका मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित भी होता है परंतु इस तरह से प्रतिस्पर्धा के अवसरों को प्रतिबंधित कर देना वड़ी संख्या में योग्य शिक्षकों को हतोत्साहित करने वाला कदम होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद 1 अप्रैल 21 से 15 प्रतिशत की वेतन वृद्धि, वेबपोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने में आ रही तकनीकी समस्या स्थानांतरण आदि लंवित मुद्दों को भी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुखता से उठाया।

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शिक्षकों ने खटखटाये अधिकारियों के दरवाजे।
पटना । टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक (गोपगुट) का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों की बहाली में एसटीईटी-टीईटी अनिवार्य करने के साथ सीआरसीसी, बीआरपी के चयन में टीईटी-एसटीईटी की अनिवार्यता एवं अनुभव को शिथिल करने सहित टीईटी-एसटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग की मांग, नव चयनित शिक्षकों के शीघ्र पदस्थापन, मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर 2020 नियमावली के अनुरूप पदोन्नति, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु एसटीईटी शिक्षकों को अवसर देने तथा एरियर एवं वेतन भुगतान हेतु आवंटन जारी करने की मांग ज्ञापन में की गयी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रवक्ता अश्वनी पांडेय ने बताया कि मांगों की पूर्ति अविलंब नहीं हुई, तो चार एवं पांच सितम्बर को जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह आंदोलन किया जायगा। न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जायेगी। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राज और पटना जिला सहसंयोजक धनंजय पटना जिला सहसंयोजक धनंजय कुमार भी शामिल थे।


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