3.5 लाख शिक्षकों का एक अप्रैल से बढ़ेगा वेतन निम्न प्रकार से।
1)मूल वेतन में होगी 15 प्रतिशत की वृद्धि।
2)वेतन निर्धारण के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन।
3) पे-फिक्शसन के लिए जल्द जारी होगी वेतन सारणी।
पटना। राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का एक अप्रैल से वेतन बढ़ेगा।

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इसके तहत एक अप्रैल से पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण होगा। इसके लिए वेतन सारणी बनेगी। शिक्षा विभाग के स्तर पर वेतन सारणी को जल्दी ही अंतिम रूप देने की तैयारी है। वेतन सारणी तय होते ही उसके अनुरूप वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर आदेश जारी होने की प्रबल संभावना है।

आपको बता दूं कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में एक अप्रैल, 2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला 18 अगस्त,2020 को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था । उसके बाद इससे संबंधित आदेश भी जारी किए गए हालांकि राज्य सरकारकी यह योजना थी कि पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वृद्धि की जाय, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट की वजह से यह संभव नहीं हो पाया।

वर्तमान में पंचायतीराज व नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की संख्या लगभग 3.5 लाख है। एक अप्रैल को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने पर लगभग 1950 करोड़ का वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा। इससे पहले पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में एक जुलाई 2015 को 20 प्रतिशत और वर्ष-2017 में 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

बहरहाल, पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़े हुए वेतन का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही ऐसे शिक्षकों का एक संगठन शिक्षा विभाग के मंत्री एवं उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देकर मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश अविलम्ब जारी करने का आग्रह कर चुका है, ताकि बढ़े हुए वेतन का भुगतान समय से हो सके।