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नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी 16,54,78,25,000/- (सौलह अरब चौवन करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति एरिया के साथ वेतन का होगा भुगतान।

नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी 16,54,78,25,000/- (सौलह अरब चौवन करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति एरिया के साथ वेतन का होगा भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम मद से 16,54,78,25,000/- (सौलह अरब चौवन करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति
द्वाराः-एवं विमुक्ति। आंतरिक वित्तीय सलाहकार।
आदेश :- स्वीकृत।

अब नियोजित शिक्षकों के हक में होगा फैसला, प्रधान सचिव को मिला जिले का संघीय अधिकार।

 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पंचायती राज संस्था/नगर निकाय संस्था अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत कुल 274681 शिक्षकों, जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष का वेतन का भुगतान किया जाना है।

 

2. (i) वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के Project Approval Board (PAB) की बैठक दिनांक 12.06.2020 को सम्पन्न हुई। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए कुल 742380.96 लाख (चौहत्तर अरब तैइस करोड़ अस्सी लाख छियानबे हजार) रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। (PAB) की कार्यवाही की कंडिका 8 में अंकित किया गया है कि वर्ष 2020-21 में भारत सरकार के द्वारा वास्तविक रूप से कुल 382755.00 लाख (अडतीस अरब सताइस करोड़ पचपन लाख) रूपये विमुक्त किया जाएगा जिसमें से 355884.68 लाख (पैतीस अरब अंठावन करोड़ चौरासी लाख अडरसठ हजार) रूपये प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्रांश के रूप में निर्धारित है।

 

(ii) उक्त राशि से समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम के साथ उक्त कोटि के शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में PAB की बैठक में स्वीकृत राशि के अनुरूप राशि निर्गत नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 अन्तर्गत राज्य योजना मद में अलग से समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत 47.27,95,00,000/- (सैतालीस अरब सताइस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) का उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध निर्धारित है। उपबंधित उदव्यय एवं कुल राशि 47.27.95,00,000/- (सैतालीस अरब सताइस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) के व्यय की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18.08.2020 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है । समग्र शिक्षा अभियान (तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान ) केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसमें केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है।

 

(iii) भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.04.2020 को समग्र शिक्षा अभियान के तहत RTE Act 2009 के अनिवार्य प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रांश मद में Ad-hoc के रूप में प्राप्त राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14 दिनांक 20.05.2020, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15 दिनांक 21.05.2020 केन्द्रांश मद में Ad-hoc किस्त की अवशेष के रूप में प्राप्त राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 29 दिनांक 05.08.2020 एवं प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 88 दिनांक 18.122020 तथा राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 35 दिनांक 25.08.2020 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 69 दिनांक 02.11.2020 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

 

3. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 5474 दिनांक 22.10.2020 के आलोक में इस स्कीम अन्तर्गत प्रावधानित कुल 47.27.95,00,000/- (सैतालीस अरब सताइस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) में से 16,54,7825.000/- (सौलह अरब चौवन करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) होता है जिसकी स्वीकृति एवं विमुक्ति का प्रस्ताव है।

 

4. अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम मद से 16.54,78.25.000/- (सौलह अरब चौवन करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

5. समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्य योजना मद से राशि 16.54.78.25,000/- (सौलह अरब चौवन करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक के बजट शीर्ष-2202- सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष -01- प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष -111- सर्व शिक्षा अभियान, माँग संख्या -21, उप शीर्ष -0302- सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति, विपत्र कोड -21-2202011110302 पी०एफ०एम०एस०कोड० 9164 के विषय शीर्ष -0302.31.04-सहायक अनुदान-वेतन में उपबन्धित राशि 47.27.95.00.000/- (सैंतालीस अरब सताइस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) से होगा।

 

6. स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड- 2011 के नियम 270 के अनुसार बी०टी०सी० फॉर्म 42 A पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर नया सचिवालय, विकास भवन, पटना कोषागार से करके बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार, पटना के माँग पत्र में अंकित खाता BEPC-SLO- TEACHER SALARY GOB FUND. खाता संख्या 00000037983393747. IFSC CODE SBIN0000153 भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को CFMS Mode या NEFT/RTGS से उपलब्ध कराया जायेगा।

 

7. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा उक्त राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र ( बी०टी०सी० फॉर्म 42 A पुनरीक्षित) में निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना एवं निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी की जाएगी।

 

9.वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। 
10. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758/ विo दिनांक 31.05.2017
के कंडिका 07 (क) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। 
11. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। 12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

 

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या ৪/वि०3-16/2020 के पृष्ठ 56/टि० पर प्राप्त है।
14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- 8/वि०3-16/2020 के पृष्ठ 54 / टि०0 पर प्राप्त है।

                                  बिहार राज्यपाल के आदेश से ह०/
                                              (अरशद फिरोज) 
                                            सरकार के उप सचिव ।


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