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नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूचीनियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूची राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहरराज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतनसरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतन 80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन  इसे जल्द कर ले80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन इसे जल्द कर ले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारी राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आरामराज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आराम

सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि

सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि

केंद्रीय कर्मियों के के साथ को महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला एक जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि भी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।सरकार के इस फैसले से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।

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इससे केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार राज्य कर्मी नियोजित शिक्षकों को भी बढ़ोतरी होगी । इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा। इस फैसले को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ खजाने से खर्च होंगे। सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से 4,394.24 करोड़ और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में वृद्धि से 4, 174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

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44193 सेकेंडरी, 89734 प्लस टू शिक्षकों की होगी नियुक्ति
पटना। राज्य में 7वें चरण में 44 हजार 193 माध्यमिक एवं 89 हजार 734 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी । शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री
बहाली बाद में होने से प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक भी चयनित होकर चले जाते हैं। इससे प्रारंभिक विद्यालयों में पद खाली रह जाते हैं। इसीलिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली का फैसला पहले लिया गया है। विधिक परामर्श के साथ विज्ञान में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में काम चल रहा है ।

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शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है। इससे सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता झलकेगी। नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कोई भी अधिकारी-कर्मचारी निरंकुश होकर काम नहीं कर पायेंगे। स्थानांतरण नीति पर भी काम चल रहा है। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर कहते हैं कि प्रधानाध्यापकों के छह हजार पदों पर भी नियुक्ति होगी। पुस्तकालयाध्यक्षों के भी 1,893 पद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार का वायदा किया है। 10 लाख नौकरी में एक चौथाई का योगदान शिक्षा विभाग का होगा। प्रो. चन्द्रशेखर के शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभालते हुए एक माह 12 दिन हो गये हैं । यह पूछे जाने कि, कैसा लग रहा है, के जवाब में वे कहते हैं कि बहुत दूर तक जाना है। बाधा कहीं नहीं है।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा और बेरोजगारों के प्रति चिंता की दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा चुके हैं। कई और कदम उठाये जाने वाले हैं।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली बैठक में दृढ़ता के साथ दुहराया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर कहते हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 11 विषयों की समुन्नत पढ़ाई होती थी। बिहार ने ही दुनियां को प्रशासन का गूढ़ सिखाया। बिहार गणतंत्र की भूमि रही है । स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष की भूमि रही है। चौहत्तर आंदोलन का शंखनाद भी इसी भूमि से हुआ था ।

केंद्र की देनदारी 5936 करोड़, पर नहीं मिला पैसा
पटना। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष
2022-23 में केंद्रांश मद में केंद्र से किसी प्रकार की राशि नहीं मिली है। शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल मध्याह्न भोजन योजना, समग्र शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में केंद्रांश के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022 23 में केंद्र की देनदारी 5936 करोड़ 10 लाख रुपये है।इसमें 1275 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन योजना के केंद्रांश मद की राशि है। 4660 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के केंद्रांश मद की राशि है । 11 करोड़ 10 लाख रुपये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में केंद्रांश मद की राशि है । शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर ने बताया कि केंद्रांश मद की राशि के लिए केंद्र को फिर से पत्र लिखा जा रहा है।


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