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नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए प्रमाण पत्र न देने पर उच्चाधिकारियों ने इन सभी पदाधिकारियों का किया वेतन बंद।

नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए प्रमाण पत्र  न देने पर उच्चाधिकारियों ने इन सभी पदाधिकारियों का किया वेतन बंद।

मुजफ्फरपुर | 15 फीसदी वेतन वृद्धि को लेकर प्रमाण पत्र नहीं देने पर जिले के 16 बीईओ का वेतन बंद कर दिया गया है। पिछले डेढ़ माह से वेतन बढ़ोतरी के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। अब तक प्रखंड से एक शिक्षक का वेतन बढ़ोतरी संबंधित कागजात जिले में नहीं आया है। जिले के 16 हजार शिक्षकों का मामला इस वजह से लटका हुआ है। राज्य मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का नवम्बर से ही वेतन भुगतान लटका हुआ है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि सभी बीईओ को निर्देश दिया गया था कि प्रखंड के सभी शिक्षकों का अपने स्तर से सेवापुस्तिका और संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करते हुए जिले में शिक्षकों का नाम और रिकार्ड भेजें, ताकि वेतन निर्धारण का एप्रवुल और डिजिटल हस्ताक्षर का काम किया जा सके। लेकिन तक किसी प्रखंड से एक भी शिक्षक का डाटा नहीं भेजा गया है। ऐसे में सभी बीईओ का वेतन बंद कर दिया गया है। सभी प्रखंड में शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, दक्षता प्रमाण पत्र, टीईटी समेत अलग प्रमाण पत्र भी फिर से जमा कराया गया है।

सभी जिलों में चलेगा 'कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं' कार्यक्रम।
पटना। राज्य सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत इस समुदाय विशेष के बच्चों एवं माताओं की शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के 9 जिलों में संचालित कार्यक्रम 'कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं' अब शेष बचे 29 जिलों में भी संचालित होगा। यह कार्यक्रम संस्था प्रथम के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को जनशिक्षा और प्रथम के बीच एकरारनाम हुआ । करार पर हस्ताक्षर जनशिक्ष निदेशक सतीश चन्द्र झा और प्रथम के रीजनल हेड संजय कुमार ने किया। 9 जिले नालंदा, अरवल, वैशाली जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज अररिया, पूर्णिया और सुपौल में संचालि 'कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नही कार्यक्रम की समीक्षा शिक्षा मंत्री विज कुमार चौधरी ने की थी। उन्होंने इसे पू M@pky राज्य में शीघ्र चलाने का आदेश दिया था


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