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खबर सीधे सचिवालय से BPNPSS और अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई संपन्न 15 % वेतन वृद्धि के साथ 4 माह का वेतन हुआ अवंतन।

खबर सीधे सचिवालय से BPNPSS और अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई संपन्न 15 % वेतन वृद्धि के साथ 4 माह का वेतन हुआ अवंतन।

सीधे सचिवालय पटना से BPNPSS और अपर मुख्य सचिव के बीच सकारात्मक वार्ता सम्पन्न
15% वेतन वृद्धि का मसला जल्द ही वित्त विभाग से हल हो सकेगा -अपर मुख्य सचिव GOB मद से आच्छादित शिक्षकों के चार माह के आवंटन की स्वीकृति आज मिल गया है।
प्रिय साथियों, पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक आज दिनांक-06-09-2021 को बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव के साथ सभी बिंदुओं पर वार्ता सम्पन्न हुई।वार्ता में  1 अप्रैल 2021 से  देय मूल वेतन में 15% वृद्धि के क्रियान्वयन,प्रति माह वेतन भुगतान,  पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान, सुपौल, जमुई, सीतामढी,अररिया,
बेतिया,लखीसराय ,मधुबन्नी सहित अन्य जिलों के नवप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन,डी पी इ उतीर्णता तिथि से बकाया अंतर वेतन,दक्षता अंतर वेतन, सातवें वेतन का अंतर वेतन,हड़ताल अवधि का वेतन व जी.ओ.बी. मद से आच्छादित शिक्षकों   के वेतन के आबंटन की मांग, विगत 05 सितम्बर 2019 के एकदिवसीय हड़ताल का सामंजन, यू.टी.आई  स्कीम के तहत शिक्षकों के यू टी आई खातें में  राज्यांश जारी करने,अधिसूचित नियमावली 2020 के तहत स्नातक ग्रेड व प्रधानाध्यपक पद पर प्रोन्नति,सेवा निरंतरता, स्थानांतरण आदि का लाभ सहित  अन्य समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया।जिसे अपर मुख्य सचिव ने गंभीरता से लेते हुए निदेशक,प्राथमिक शिक्षा के साथ आज ही बैठक निर्धारित किया है।

अपर मुख्य सचिव ने 15% के मुद्दे को वित्त विभाग से जल्द स्वीकृत होने की बात कहा है।वही एक पखवारा के बाद पुनः वार्ता हेतु बुलाया है।
तदुपरांत संघ ने मुख्यमंत्री ,विधान सभा अध्यक्ष को जहाँ  15% वेतन वृद्धि का लाभ देने संबंधी आवेदन समर्पित किया।वही 15% वृद्धि संबंधि  संचिका को वित्त विभाग से स्वीकृति हेतु उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री को भी आवेदन समर्पित कर यथा शीघ्र 15% वेतन वृद्धि का लाभ सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
दोस्तों, बहुत सारी तकनीकी खामियों के बीच संघ बिहार के लाखों शिक्षक के समस्याओं के समाधान को लेकर हर स्तर पर ईमानदार प्रयास कर रही है। आवश्यकतानुसार आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह,कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव बिपीन बिहारी भारती,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार,प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष रबिन्द्र सिंह, प्रदेश उपसचिव प्रेम सखी, प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफा आजाद, पटना जिलाध्यक्ष बीरेन्द्र यादव मौजूद थे
नोट - GOB मद से आच्छादित शिक्षकों के चार माह के आवंटन पर स्वीकृति मिल गया है। एक सप्ताह के अन्दर सभी औपचारिक प्रक्रिया पुरा कर जिला को आवंटन प्राप्त हो सकेगा।
धन्यवाद।
आपका
पंकज कुमार सिंह
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष
बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ

शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया सरकार के शिक्षा एवम शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ विरोध प्रकट
बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश | नेतृत्व के आह्वान पर 5 सितम्बर (शिक्षक | दिवस) के अवसर पर सूबे के शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालयों में शिक्षक दिवस मनाते हुए हांथो मे काली पट्टी बांधकर सरकार के शिक्षा एवम शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ विरोध प्रकट किया। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नवलकिशोर सिंह ने कहा कि अगर राज्य | सरकार सूबे के शिक्षकों की समस्याओं का | यथाशीघ्र समाधान नही करती है तो आगे भी हम चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश होंगे जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।

प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम राम एवम शैयद शकील अहमद ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार हमेशा से हम शिक्षकों को तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम करती है जो सरकार के तानाशाही रवैया को दशार्ता है। अगर सरकार अपने इस हरकत से बाज नही आती है तो सूबे के लाखों शिक्षक सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नही दे रही है तथा तरह-तरह से प्रताड़ित करने का कुचक्र रचते रहती है जो सरकार के शिक्षा एवम शिक्षक विरोधी नीति को दशार्ता है। श्री ठाकुर ने कहा कि अगर राज्य सरकार यथाशीघ्र 15% वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, ससमय वेतन भुगतान, मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ, नवप्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर सहित अन्य बकाए भुगतान तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों का एक वर्ष से बाधित वेतन भुगतान का समाधान नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।


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