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साडे चार लाख नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक बीपीएससी द्वारा परीक्षा की सिलेबस हो गई जारी।

साडे चार लाख नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक बीपीएससी द्वारा परीक्षा की सिलेबस हो गई जारी।

शिक्षा विभाग ने की बीपीएससी के साथ बैठक।
पटना। प्रारंभिक और हाईस्कूलों में 45852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति को लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की बैठक हुई। यह बैठक इसलिए हुई, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न आये। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आर. के. महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग से कहा गया कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही रिक्ति दें। आयोग ने शिक्षा विभाग को भरोसा दिया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए आवेदन लेने से लेकर परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा। शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया कि जिलों से रिक्ति आ चुकी है। विभाग जल्द इसे कंपाइल कर रिक्ति भेज देगा। सिलेबस पर भी चर्चा हुई। प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड और बीएड, जबकि प्रधानध्यापक के लिए बीएड और एमएड से जुड़े सवाल होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूट से जुड़े प्रश्न भी होंगे।

हालांकि, इसके लिए आवेदन लेने के समय ही बीपीएससी अलग से परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों की जानकारी देगा। दोनों पदों की बहाली के लिए 150-150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। 0.25 प्रतिशत निगेटिव मार्किंग होगी। यानी चार प्रश्न के गलत उत्तर देने पर एक अंक करेंगे। दो घंटे की परीक्षा होगी। प्राथमिक विद्यालय में 40 हजार से अधिक प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5 हजार से अधिक प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली में किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आये, इसलिए पहले ही सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया जाये। इसी संबंध में आयोग से जानकारी ली गयी। जिलों से रिक्ति आ गयी है। जल्द आयोग को रिक्ति भेज दी जायेगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह एवं आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल थे।

समय पर प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण बिहार 383.50 करोड़ से वंचित : सुशील मोदी
पटना  । राज्य सभा सांसद एवं राज्य के पूर्व में 1 लाख 31 हजार लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर - में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने बताया ● कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि 7 वां वेतनमान • विश्वविद्यालयों में लागू करने वाले राज्यों को 1 जनवरी, - - 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन केंद्र सरकार करेगी। इस आधार पर बिहार ने 383.50 करोड़ का दावा किया था परंतु सभी आवश्यक दस्तावेज कोविड के कारण समय पर नहीं भेजने के कारण केंद्र ने उपरोक्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त की है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में बिहार में • 2018 में 6729, 2019 में 7205 तथा 2020 में 6699 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान पूरे देश में 2018 में 1 लाख 51 • में हजार, 2019 में 1 लाख 51 हजार एक सौ तेरह तथा 2020 मैं 131000 लोगों को दुर्घटना से मृत्यु हो गई


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