बड़ी खबरें

बड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधानबड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधान दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे?दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? 3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशकप्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशक शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका। शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका।

बरसों का इंतजार हुआ खत्म 15 दिसंबर के बाद होगा शुरू शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश।

बरसों का इंतजार हुआ खत्म 15 दिसंबर के बाद होगा शुरू शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश।

प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले पर 1100 नियोजन इकाइयों में 10 हजार पदों के लिए लगभग एक लाख अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 15 दिसंबर के बाद होगी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसिलिंग कराने के लिए अनुरोध करने आए अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने काउंसिलिंग की अनुमति नहीं दी है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव पूरा होने के पहले काउंसिलिंग हो सकेगी। शुक्रवार को शिक्षक नियोजन सहित शिक्षा विभाग से जुड़े । मामलों को अपर मुख्य सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने सुना।

यह भी पढ़ें - वर्ष 2006 के बाद अनुकंपा पर बहाल शिक्षक हटेंगे, अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश 15 दिसंबर के बाद होगा संभव।

चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच कराए बिना इस बार नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे राज्यों की सर्टिफिकेट जांच में देर हो सकती है, इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि टीईटी प्रमाण पत्र की जांच के बाद नियुक्ति पत्र देने पर विचार किया जा सकता है। बांका जिला के बौसी प्रखंड के अंगारू जवड़ा नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया कि जिन अभ्यर्थियों का गलत चयन किया गया है, उन्हें चयन मुक्त कर सही अभ्यर्थियों का चयन रद्द नहीं किया जाए। इस पर 10 दिनों में बांका के डीईओ से रिपोर्ट लेने की बात कही।

यह भी पढ़ें - राज्य के 38 जिलों के डीईओ स्कूलों में अब इन चीजों की करेंगे निरीक्षण शिक्षक हो जाएं तैयार मिल गया निर्देश।

हेडमास्टर की परीक्षा में सशर्त भाग लेने की अनुमति
पटना । पटना हाई कोर्ट ने राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तो के मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति व भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तो को भी रखा है। इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे। इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इन दी मैटर ऑफ टीईटी- एस टी ई टी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ( टी एस यू एन एस एस) गोपगुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया।

यह भी पढ़ें - शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक,माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 10-10-2021के लिए जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी ।

कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर ( अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन् एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था, जिसमें हेडमास्टर के पद हेतु योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जब हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उक्त अधिसूचना को पढ़ा जाता है, तो विभिन्न स्थिति उभर कर आती है। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार  याचिकाकर्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु संचालित किए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे, जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण से अयोग्य हो जाएंगे। 

याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ता ने कहा कि निकट भविष्य में परीक्षा होगी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों के मामले में याचिका के फलाफल पर अंतरिम आदेश देने का आग्रह किया, ताकि वे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सके। इस बीच जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले पर आगे की सुनवाई आगामी 2 नवंबर को की जाएगी।


Buy Amazon Product