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नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूचीनियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूची राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहरराज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतनसरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतन 80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन  इसे जल्द कर ले80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन इसे जल्द कर ले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारी राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आरामराज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आराम

हजार शिक्षकों को महापर्व छठ पर भी नहीं मिलेगा वेतन शिक्षकों ने विभाग को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया

हजार शिक्षकों को महापर्व छठ पर भी नहीं मिलेगा वेतन शिक्षकों  ने विभाग को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया

मुजपफरपुर 16 हजार शिक्षकों की दीपावली तो फीकी रही अब छठ पर्व से पहले भी भुगतान की उम्मीद नहीं है। इसे लेकर स्कूली शिक्षकों में आक्रोश गहराता जा रहा है। जल्द वेतन मिलने की उम्मीद खत्म होने पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद विभाग में तालाबंदी की जाएगी। जिले में 5200 सौ शिक्षकों का भुगतान राज्य सरकार मद से होता है, जिनका सितंबर और अक्टूबर का भुगतान नहीं हुआ। वहीं, 10800 शिक्षकों का अक्टूबर का भुगतान  नहीं हुआ 8400 शिक्षकों की 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का भुगतान भी नहीं हुआ है।

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 संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखन लाल निषाद ने कहा, देर शाम तक सर्व शिक्षा अभियान मद के राशि आवंटन का इंतजार होता रहा, लेकिन आवंटन नहीं आ सका। जो विभाग की प्रक्रिया है, उसमें छठ में भी भुगतान नहीं हो सकता। सरकार और विभाग के इस रवैये से शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने छठ, दीपावली में भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया था, लेकिन शिक्षकों की समस्या की अनदेखी कर दी गई।

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11 शिक्षकों का नियोजन किया गया रद्द, कार्रवाई का निर्देश
सीतामढ़ी। जिले के सुप्पी प्रखंड में अवैध रुप से नियोजित 11 पंचायत शिक्षकों का नियोजन हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। साथ ही संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश डीएम व डीईओ को दिया गया है। इसके आलोक में स्थापना डीपीओ महेश प्रसाद सिंह ने सुप्पी बीईओ समेत संबंधित पंचायत नियोजन इकाई के सचिव को संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीओ ने बीईओ को हाईकोर्ट द्वारा सीडब्लूजेसी नं. 13350/2019 की सुनवाई में गत 17 अक्टूबर को पारित न्यायादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

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इन शिक्षकों के नियोजन को किया गया रद्द हाईकोर्ट द्वारा सुप्पी प्रखंड के जिन 11 पंचायत शिक्षकों का नियोजन रद्द किया गया है, इसमें प्राइमरी स्कूल गोसाईपुर, प्राइमरी स्कूल कोढ़ियार व प्राइमरी स्कूल मलाही टोल के शिक्षक शामिल है। स्थापना डीपीओ द्वारा सुप्पी बीईओ व पंचायत नियोजन इकाई ग्राम पंचायत राज सुप्पी को हाईकोर्ट के आदेश की भेजे गये प्रति के अनुसार प्राइमरी स्कूल गोसाईपुर के शिक्षक राजेश, अनामिका सागर, वंदना कुमारी, विनय चंद्र पंकज व रीतेश कुमार, प्राइमरी स्कूल मलाही टोल की शिक्षिका कुमारी रेणु व हरिशंकर शर्मा, प्राइमरी स्कूल कोढ़ियार के शिक्षक रौशन कुमार पाठक, पवन गांधी, दिलीप कुमार सिंह व इसी स्कूल के मो. शहनवाज अनवर का नियोजन को हाईकोर्ट द्वारा अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया गया है।


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