राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों का तबादला पंचायत चुनाव के बाद ही हो सकेगा। इन शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। पारदर्शी तरीके से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। लेकिन, पुरुष शिक्षकों को रिक्तियों के आधार पर अंडरम्युचुअल (आपसी सहमति) अंतरजिला तबादला हो सकेगा।
मिल गया खुशखबरी विभाग ने जारी किया निर्देश नियोजितो को नियमित नियुक्ति बहाली में 25 अंक का ग्रेस मिलेगा।
इन शिक्षकों की सेवा शर्त के आधार पर नीति कार्यान्वयन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सभी बिंदुओं पर विमर्श कर रणनीति तैयार कर ली है। कमीटी तीन दिनों के अंदर प्रधान सचिव संजय कुमार को रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि मई के अंत तक पंचायत चुनाव हो जाएगा। जून से तबादले के आवेदन लिए जाएंगे।
आखिरकार नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया राज्य सरकार के साथ विभाग बुरी तरह से फंस गई।
तबादले में अधिक उम्र वालों को मिलेगी वरीयता
तबादला में उम्र भी प्राथमिकता का आधार होगा। अधिक उम्र के शिक्षकों को कम उम्र के शिक्षकों की तुलना में पहले तबादला का लाभ मिल जाएगा। जानकारी के आधार पर सॉफ्टवेयर इस तरह काम करेगा कि किस जिले के किस स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति है, यह जानकारी मिल जाएगी। लिंग और उम्र के आधार पर प्राथमिकता तय करने में भी सॉफ्टवेयर मदद करेगा।
मेडिकल सहित अन्य अवकाश का भी लाभ
2020 में सेवा शर्त को मंजूरी मिली। इसमें तबादला से लेकर अवकाश का लाभ दिया गया है। महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश पुरानी शिक्षिकाओं की तरह दिया गया है, पुरुष के लिए 15 दिनों का पैतृक अवकाश व मेडिकल सहित अन्य लाभ दिया है।
शिक्षकों को एक बार ही तबादले का लाभ
एक-दूसरे जिलों के शिक्षकों ने दूरदराज के जिलों में भी आवेदन कर नौकरी ली है। ऐसे में ये शिक्षक अपने जिलों में आना चाहते हैं, पर सेवा शर्त लागू नहीं होने से इन्हें अपने जिले में आने में समस्या है। इन्हें एक बार ही तबादले का लाभ मिलेगा।
ऐसे होगी तबादले की ऑनलाइन प्रक्रिया
आवेदन के सत्यापन के लिए नियोजन इकाई से जांच कराई जाएगी। पंचायत सचिव से यह कार्य पूरा होगा। इसके बाद आवेदन बीईओ के जरिए डीईओ कार्यालय को मिलेगा। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में आएंगे।
