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शिक्षकों के अंतर वेतन एवं एरियर के भुगतान का समय निर्धारण हो गया आप भी जान ले

शिक्षकों के अंतर वेतन एवं एरियर के भुगतान का समय निर्धारण हो गया आप भी जान ले

1)अफसर से मिले शिक्षक नेता, दिया आश्वासन
2)बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने की पहल
3)अंतर वेतन और एरियर के मामले का एक सप्ताह में होगा निष्पादन
पटना । बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की लंबित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। तत्पश्चात अधिकारियों ने सभी वाजिव समस्याओं का अविलंब समाधान का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल में संघ के वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, पटना प्रमंडल के प्रधान सचिव मिथिलेश शर्मा, मगध प्रमंडल के अध्यक्ष जयराम शर्मा और संघ के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र शामिल थे।

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नेताओं ने बताया कि बुधवार को संघ का प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय स्थित एचआरएमएस के निदेशक कार्यालय ललित 'भवन में जाकर प्रोग्राम निदेशक अनूप कुमार से मिलकर शिक्षकों की वेतन भुगतान में हो रही परेशानी से अवगत कराया। प्रोग्राम निदेशक अनूप कुमार ने शिक्षक नेताओं की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि मैं  उपर्युक्त संदर्भ में संबंधित याचिका के आलोक में शिक्षा विभाग में पत्र भेज दिया हूं। नेताद्वय ने स्पष्ट किया कि विसंगतियों की वजह से करीब 8000 शिक्षक वेतन भुगतान से वंचित हैं। उपनिदेशक संजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर दिसंबर और जनवरी में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित मामले उठाए जिस पर सहमति बनी। इसके अलावा एमएसीपीएस में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापको को 30 वर्ष पर कौन सा ग्रेड पे मिलेगा इस बिंदु पर भी सहमति बनी।

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 उपनिदेशक ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जिस प्रकार आदेश जारी किए जाएंगे उसी के अनुकूल प्राथमिक शिक्षकों का भी आदेश निर्गत किया जाएगा।
नियोजित शिक्षकों का अंतर वेतन और एरियर के भुगतान के लिए संचिका संबंधित अधिकारी को भेजी जा चुकी है। एक सप्ताह के अंदर मामले का निराकरण कर दिया जाएगा उसके बाद जिला में राशि भेजी जाएगी  और भुगतान कर दिया जाएगा।
इसके अलावा नेताओं ने कहा कि शहरी निकाय क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को यातायात भत्ता के लिए डीडीसी पर आश्रित रहना पड़ता है। नियोजित शिक्षकों यातायात भता से वंचित हैं।

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 संबंधित अधिकारी ने उक्त मामले का यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और बताया कि निदेशालय से यथाशीघ्र आदेश जिले को भेज दिए जाएंगे। नेताओं ने वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार से मिलकर स्थानीय निकाय के तहत नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का अनुरोध किया। जिस पर उन्होंने संबंधित असिस्टेंट को बुलाकर शीघ्र संचिका उपस्थापित करने का आदेश दिया। विदित हो कि वेतन विसंगति की वजह से साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों का बकाया वेतन •का भुगतान लंबित है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से भी मुलाकात कर कहा कि शिक्षकों की समस्या के समाधान में देर होने से असंतोष व्याप्त हो रहा है। उन्होंने भी समस्याओं पर विचार करते हुए समस्या का समाधान निकालना है


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