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नई शिक्षा नीति नीति के तहत अब शिक्षकों को आईएएस अधिकारी पदों में होगी प्रोन्नति शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर

नई शिक्षा नीति नीति के तहत अब शिक्षकों को आईएएस अधिकारी पदों में होगी प्रोन्नति शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर

नई शिक्षा नीति में बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन, वेतन वृद्धि और मेरिट के आधार पर उच्चतम स्तर तक पदोन्नति के अवसर आ सकता है। उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ओडिशा में यह परिकल्पना साकार होती दिख रही है। सबकुछ ठीक रहा तो ओडिशा में जल्द ही ऐसे शिक्षकों को आइएएस अफसर के रूप में प्रोन्नति मिल सकती है हालांकि यहां अभी वह परिस्थिति संयोगवश ही बनी है। फिर भी शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर शिक्षकों में उत्साह है।ओडिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने पहली बार ओडिशा शिक्षा सेवा कैडर के अधिकारियों और अध्यापकों को भी आइएएस के रूप में पदोन्नति देने की सिफारिश की है। इससे पहले गैर प्रशासनिक सेवा वर्ग की गिनी-चुनी सेवाओं के अफसरों को ही यह मौका मिलता रहा है। जानकारों का मानना है कि शिक्षकों के प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने से प्रशासन  का दूरदर्शी और संवेदनशील चेहरा सामने आ सकता है

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ग्रुप ए में आ चुके शिक्षकों को मिलेगा लाभ उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि गैर प्रशासनिक सेवा सूची में ओडिशा शिक्षा सेवा कैडर को शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे ग्रुप ए वर्ग के अधिकारी ओडिशा कैडर के आइएएस के रूप में प्रोन्नत होने से वंचित हो रहे हैं। ओडिशा शिक्षा सेवा (आइएस) कैडर में अध्यापक ग्रुप बी अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने के आठ साल बाद ग्रुप ए वर्ग में पदोन्नति पाते हैं। उनका वेतनमान 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 54 हजार रुपये) रहता है। यह आइएस कैडर के डिप्टी कलेक्टर स्तर के समान है। ऐसे में गैर प्रशासनिक सेवा वर्ग में ग्रुप ए के अध्यापकों को आइएएस संवर्ग में प्रोन्नत किया जा सकता है। इसी आधार पर सिफारिश की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को यह प्रस्ताव भेजा है।

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सभी विभागों से मांगे गए हैं सुझाव ओडिशा में सात अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों को पत्र लिखकर चयन कोटा में खाली पड़े तीन आइएएस पद को भरने के लिए राज्य के गैर प्रशासनिक सेवा अधिकारी (एनएससीएस) की सूची छह मई तक भेजने का अनुरोध किया था। हालांकि चार विभागों को छोड़ कर किसी ने भी नाम नहीं भेजा। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने दोवारा 18 अगस्त को सभी विभागों को रिमांइडर भेजकर आठ सितंबर तक सूची देने को कहा था। अभी तक 12 विभागों ने अपनी सूची नहीं भेजी है। प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आइएएस के रूप में पदोन्नति देने का प्रविधान है। ओडिशा में कुल 248 पंजीकृत आइएएस कैडर के पद में 10 पद गैर प्रशासनिक सेवा के लिए हैं। इनमें तीन पद अभी खाली हैं।

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बीईओ ने मीनापुर के 14 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से मांगा स्पष्टीकरण
शिक्षा विभाग के अपर सचिव व डीपीओ स्थापना के आदेशानुसार बीईओ ने प्रखंड के 14 विद्यालयों के दर्जनों शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी शिक्षकोपस्थिति पंजी व यूडायस के अवलोकन के आधार पर एचएम को दोषी मानते हुए साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण मांग कर शिक्षकों के बीच बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। बीईओ रवींद्रनाथ चौबे ने विद्यालयों के एचएम को लिखित पत्राचार किया है। बीईओ का कहना है कि जुलाईव अगस्त 22 के पूर्व की अनुपस्थिति विवरणी में जिस शिक्षक का नाम नहीं आता था, वैसे शिक्षकों का नाम जुलाई अथवा अगस्त की विवरणी में किसके आदेश पर जोड़कर भेजा गया है। आदेश में अभिलेख में छेड़छाड़, वेतन राशि में अनियमितता, कर्तव्यहीनता, पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं करने का द्योतक मानते हुए एचएम पर प्राथमिकी दर्ज कर वेतन से भुगतान करने की अनुशंसा व विभागीय कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को भेजकर भविष्य में आने वाले वैधानिक स्थिति के लिए एचएम पर जवाबदेही तय करने का आदेश जारी किया है।


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