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शिक्षकों के बरसों का इंतजार हुआ खत्म  निर्देशक प्राथमिक शिक्षा डॉ रंजीत कुमार सिंह ने जारी कर दिया पत्र।

शिक्षकों के बरसों का इंतजार हुआ खत्म  निर्देशक प्राथमिक शिक्षा डॉ रंजीत कुमार सिंह ने जारी कर दिया पत्र।

विभागीय पत्रांक 780 दिनांक- 07.06.2013 एवं पत्रांक- 1068 दिनांक-22.09.2016 का कृपया निदेश किया जाय। उक्त पत्र के द्वारा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावी है कि अधिनियम की धारा 27 के आलोक में निदेशित है कि कोई भी शिक्षक दसवर्षीय जनगणना, आपदा सहहाय तथा विधान मंडल, संसद एवं स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किये जायेगें।

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इस क्रम में भारत सरकार द्वारा भी यह निदेशित किया गया है कि चुनाव संबंधी कार्य यथा प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति मतदान एवं मतगणना से संबंधित कार्य शिक्षण के लिए निर्धारित कार्य दिवसों / सामग्रियों में किये जा सकते है, लेकिन मतदाता सूची के निर्माण/पुनरीक्षण का कार्य गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों, अवकाश एवं छुट्टियों के दिन में ही किया जाय अर्थात मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर न पड़े।

 

हाल में अनौपचारिक सूत्रों से सूचनाये प्राप्त हो रही है कि स्पष्ट निदेश के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है।

अतः यदि आपके जिलान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का कोई शिक्षक अद्यावधि प्रतिनियुक्ति पर हो तो उनकी प्रतिनियुक्ति अविलम्ब रद्द किया जाय एवं उक्त निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक- 22.01.2021 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


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