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नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष एवं बकाया वेतन का भुगतान के लिए राशि हुआ आवंटन जान ले कितना मिलेगा ।नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष एवं बकाया वेतन का भुगतान के लिए राशि हुआ आवंटन जान ले कितना मिलेगा । नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार ने वेतन के साथ एरिया का भी कर दिया आवंटन कौन सा महीना का मिलेगानियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार ने वेतन के साथ एरिया का भी कर दिया आवंटन कौन सा महीना का मिलेगा सरकारी स्कूलों में चल रहे वर्ग में बैठकर अफसर करेंगे निरीक्षण, शिक्षकों को मिलेगा 15 जून के बाद सेवांत लाभ का मौका। सरकारी स्कूलों में चल रहे वर्ग में बैठकर अफसर करेंगे निरीक्षण, शिक्षकों को मिलेगा 15 जून के बाद सेवांत लाभ का मौका। डीईओ कार्यालय में मची हड़कंप, 2006 के बाद वाले नियोजित शिक्षकों के दक्षता को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी ।डीईओ कार्यालय में मची हड़कंप, 2006 के बाद वाले नियोजित शिक्षकों के दक्षता को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी । प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की बीपीएससी से होने वाली परीक्षा जून के इस तारीख की हो गई घोषणा जान ले पूरा दिशा निर्देश।प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की बीपीएससी से होने वाली परीक्षा जून के इस तारीख की हो गई घोषणा जान ले पूरा दिशा निर्देश। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी स्कूलों को मिलेगा दूरी का प्रमाण पत्र अब बढ़ेगा DAनियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी स्कूलों को मिलेगा दूरी का प्रमाण पत्र अब बढ़ेगा DA

नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला जान ले क्या है?

नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला जान ले क्या है?

हाइकोर्ट ने लियासंज्ञान,मांगा जवाब।
अप्रशिक्षित शिक्षक अभी अपने पद पर बने रहेंगे।
प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक अभी नौकरी करते रहेंगे.दरअसल, पटना हाइकोर्ट ने इस मामले को हाल ही में संज्ञान में लिया है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित दूसरी एजेंसियों को छह सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. इस केस से प्रभावित अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ढाई से तीन हजार के बीच है.जानकारी के मुताबिक ये वे शिक्षक हैं, जिन्हें इंटर में 50 फीसदी अंक नहीं होने के कारण एनआइओएस ने अभी ट्रेंड घोषित नहीं किया था।

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साथ ही एनआइओएस के डीएलएड के लिए परीक्षाएं दे चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है. एनआइओएस ने रिजल्ट इस आधार पर रोक रखा है कि इन शिक्षकों के इंटर में 50 फीसदी मार्क्स नहीं थे. जानकारों का कहना है कि जब इन अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तब 50 फीसदी अंक की बाध्यता नहीं थी. इस बीच शिक्षा विभाग ने भी सर्कुलर निकालकर इन शिक्षकों को अपात्र मानते हुए पदमुक्त करने के लिए नियोजन इकाइयों से कहा था. फिलहाल एक याचिका की सुनवाई करते हुए।

पटना हाइकोर्ट ने प्राथिमक शिक्षा के पत्रांक 978 , 13 नवंबर 2020 द्वारा दिये गये आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित शिक्षकों की सेवा पूर्ववत बनाये रखने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर, 2020 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा था कि अप्रशिक्षित शिक्षक से प्रासंगिक अधिनियम की पृष्ठभूमि में प्रशिक्षण की योग्यता न होने की दशा में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए

उन्हें सेवामुक्त करने की कार्रवाई नियोजन इकाई की तरफ से किया जाना है. बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 23 के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक निर्धारित अहर्ता जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना था. इसके लिए शिक्षकों को एनआइओएस का 18 माह का डीएलएड पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण करना था।


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