राज्य में मध्याहन भोजन के प्रखंडों से लेकर राज्य स्तर तक के संविदा वाले अधिकारी-कर्मचारियों का मानदेय बढ़ गया है। संविदा वाले अधिकारी-कर्मचारियों के मानदेय में 6.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मानदेय में वृद्धि एक जून, 2022 के प्रभाव से लागू की गयी है। इससे राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर के संविदा वाले अधिकारी-कर्मचारियों का मानदेय प्रतिमाह औसतन 1,200 रुपये से लेकर 2,800 रुपये तक बढ़ गया है। इससे संबंधित आदेश पी. एम. पोषण योजना के निदेशक सतीश चन्द्र  झा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। मानदेय में वृद्धि के आदेश से संविदा वाले तकरीबन छह सौ अधिकारी- कर्मचारी लाभान्वित होंगे। दरअसल, बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना सूचकांक (सी. पी. इंडेक्स) के आधार पर प्रति वर्ष अधिकारी कर्मचारियों के मानदेय की जाती है। इससे संबंधित दिशा-निर्देश 12 जुलाई, 2013 को ही निर्गत है।

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इसके मद्देनजर बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों (राज्य स्तर से लेकर जिला एवं प्रखंड स्तर तक) के मूल मानदेय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 6.33 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है। पी. एम. पोषण योजना के निदेशक सतीश चन्द्र झा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक यह वृद्धि एक जून, 2022 के प्रभाव से ही लागू होगी। यह वृद्धि वैसे नियोजित अधिकारी-कर्मचारियों को देय होगी, जिनकी सेवा अवधि एक जून, 2022 को कम-से-कम एक वर्ष पूरी हो चुकी हो। आदेश में कहा गया है कि यह वृद्धि मध्याहन भोजन योजना समिति (पी. एम. पोषण योजना) के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को ही देय होगी । इस राशि का व्यय बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति (पी. एम. पोषण योजना) के प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में उपलब्ध राशि से किया जाना है। आदेश के मुताबिक जिलों में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राशि की मांग की जा सकेगी। आदेश की प्रति बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति (पी. एम. पोषण योजना) के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित लेखा पदाधिकारी एवं लेखापाल को दी गयी है ।