छह हजार से अधिक कर्मियों की संविदा पर हुई नियुक्ति के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब स्थायी नियुक्ति करने जा रहा है। पांच सौ अमीनों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इधर कैबिनेट ने 3883 कर्मियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। ये सभी स्थायी रूप पद होंगे। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए होगी

मंत्री और विभाग नियोजित शिक्षकों पर बार-बार ठीकरा फोड़ रहे अब जिला शिक्षा कार्यालयों की झूठी रिपोर्ट की खुली पोल।

 

राज्य कैबिनेट की पिछली बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 कर्मियों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई।
 कैबिनेट के प्रस्ताव में साफ कर दिया गया है कि ये सभी पद स्थायी होंगे, जबकि इससे पहले विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए हुई नियुक्ति के सभी पद अस्थायी प्रकृति के हैं। यानी भूमि सर्वेक्षण पूरा होते ही इन पदों पर नियुक्त छह हजार से अधिक कर्मी अपने आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

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कैबिनेट से जिन पदों को मंजूरी दी गई है, उनमें सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद हैं। स्थायी बहाली में साल भर का वक्त  लगेगा। तत्काल बेलट्रान या अन्य एजेंसियों से कामचलाऊ व्यवस्था के तहत घटा इंट्री ऑपरेटर की मांग की जा सकती है।

मुख्यालय से अंचल तक होगी तैनाती

 

विभाग ने नए स्वीकृत पदों का वर्गीकरण कर लिया है। इनकी तैनाती मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक में होगी। विभाग में मुख्यालय स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर के पद रहेंगे। जिला एवं अनुमंडल में लेवल छह के 139 बटा इंट्री ऑपरेटर नियुक्त होगे।हरेक अंचल में लेबल चार के सात सात डाटा इंट्री ऑपरेटर होंगे । सबसे ज्यादा 3738 बटा इंट्री ऑपरेटर अंचलों में नियुक्त होगे। अचलों में तैनात सात में से चार डाटा इंट्री ऑपरेटर अभिलेखागार सह अटा सेंटर में तैनात होंगे। अचलाधिकारियों को कहा गया है कि वे डाटा इंट्री ऑपरेटरों के दायित्व में समय-समय पर परिवर्तन करते रहें।

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163 अंचल डाटा सेंटर के रूप में हो रहे विकसित

राज्य में 534 अचल है। 434 में आधुनिक अभिलेखागार भवन बनकर तैयार है। इनमें से 163 अचलों को डाटा सेटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपस्कर की खरीद के लिए प्रति सेंटर 16 लाख 10 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए है।इस सेंटर से आम लोग किसी दस्तावेज की प्रति भी ले सकते हैं।