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प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को MACP 2010 के प्रभाव से लागू मिली वित्तीय उन्नयन की लाभ वेतन में होगी वृद्धि

प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को MACP 2010 के प्रभाव से लागू मिली वित्तीय उन्नयन की लाभ वेतन में होगी वृद्धि

राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को MACP 2010 के प्रावधान के आलोक में वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में
 विभागीय संकल्प सं0-1071 दिनांक 07.10.2021 द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को MACP 2010 योजना के प्रावधान के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदुपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1064 दिनांक- 14.09.2022 द्वारा उक्त संकल्प के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का निराकरण किया गया है। 

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उक्त निराकरण के उपरांत भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय जिला द्वारा शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ अद्यावधि प्रदान नहीं किया जा रहा है।
अतः निदेश है कि आपके जिलान्तर्गत MACP 2010 योजना से अच्छादित शिक्षकों की संख्या एवं उनमें से कितने शिक्षकों को अद्यावधि वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, के संबंध में सूचना तीन दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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टीईटी शिक्षक संघ की कमेटी गठित
मुंगेर । टीईटी शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश इकाई के लिए नई कमेटी गठित की गई। जिसमें मुंगेर के राहुल देव सिंह को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उदय शंकर को दिया गया। इसी तरह प्रदेश महासचिव वलवंत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुबोध यादव, प्रदेश प्रवक्ता सुनील तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शशांक राज तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रंजीत कुमार साहू बनाए गए हैं। सम्मेलन में सभी जिलों को अगले 45 दिनों  के अंदर बैठक कर जिला कमेटी गठित किए जाने का निर्देश दिया गया ।

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 जिसके विरुद्ध आगामी विधानसभा सत्र के बाद राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जिला के शिक्षकों के साथ नेतृत्व करते हुए ज्वलन्त समस्याओं को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश पैरा 78 टीईटी शिक्षकों पर लागु करने एवं राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने को लेकर प्रखरता से उठाते हुए निवर्तमान सरकार के सहयोगी को पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में शिक्षकों के लिए चुनावी घोषणापत्र में शामिल किए गए वादों की याद दिलाते हुए बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायादेश में पारित पैरा 78 का अबतक शिक्षकों के हित में लागु नहीं होने से शिक्षकों के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है।

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