वेतन अपडेट शिक्षक मित्रों डीपीओ स्थापना कार्यालय मुजफ्फरपुर और रेड क्रॉस शाखा मुजफ्फरपुर के बीच की सभी प्रक्रियाओं को शाम तक पूरी कर ली गई है।लिंक की समस्या ठीक-ठाक रही तो कल दोपहर के बाद एसएसए मद का भुगतान संपन्न करालिया जाएगा बैंक में संगठन के साथी मौजूद रहेंगे।
Gob के साथियों के वेतन और एसएसए एरियर के आवंटन के लिए राज्य स्तर पर प्रयास जारी है। 

'शिक्षा और खेल को समान अहमियत दी 
नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के साथ खेलों के बुनियादी ढांचों के विकास को एक बराबर अहमियत दी। तीन दिवसीय सालाना जोनल एथलेटिक्स मीट ऑफ एजुकेशन जोन-2 का उद्घाटन करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार खिलाड़ियों को जरूरी सहयोग और सुविधायें मुहैया कराकर खेलों को बढ़ावा दे रही है। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता में 'जोन-2' के विभिन्न स्कूलों के 900 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे।

यह भी पढ़ें - सरकारी स्कूल के शिक्षक और रसोइया ने क्लासरूम में किया रोमांस, बिहार के बांका से वायरल हुआ वीडियो

बढ़े महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा न्यूनतम वेतन
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए वेतन के रूप में श्रमिकों को दिवाली का तोहफा दिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। श्रमिकों को बढ़े भत्ते के साथ न्यूनतम वेतन मिलेगा।सिसोदिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बढ़ी हुई दरें बीते एक अक्तूबर से लागू हों। बताते चलें कि सरकार पहले ही श्रमिकों, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों को दिवाली बोनस का निर्देश जारी कर चुकी है। सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम उन्हें राहत देगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

यह भी पढ़ें - सरकारी स्कूल के शिक्षक और रसोइया ने क्लासरूम में किया रोमांस, बिहार के बांका से वायरल हुआ वीडियो

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्यतः केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन देने का फैसला किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार श्रमिकों को राहत देने के लिए हर छह महीने में लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18, 187 से बढ़ाकर 18,499 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 20,019 से बढ़ाकर 20,357 रुपये तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 21,756 से बढ़ाकर 22,146 रुपये कर दिया गया है।