शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्राश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि ₹45,41,48,00,000/ (पैतालीस अरब एकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं तत्काल ₹37,74,90,77,100/-( सैंतीस अरब चौहत्तर करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार एक सौ) रूपये की व्यय की विमुक्ति।

सातवें चरण की तैयारी शुरू, 31 दिसंबर तक की रिक्तियों की हो रही गणना

• सेवानिवृत्त शिक्षकों की रिक्तियों की गणना करने के निर्देश

शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हिदायत दी गयी गयी है कि वह इस साल 31 दिसंबर तक अवकाश प्राप्त करने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना कर सूची बना लें. यह सूची पंद्रह दिन में बनाने के लिए कही है.

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शिक्षा विभाग की तरफ से यह दिशा निर्देश हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में दिये गये. अवकाशप्राप्त शिक्षकों की गणना के आधार पर मिली रिक्तियों को सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में शामिल किया जायेगा.

वहीं, प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया के संदर्भ में निर्देश दिये हैं कि ऐसी नियोजन इकाइयां जहां विशेष चक्र की काउंसेलिंग नहीं हो सकी थी, वहां नियोजन की प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाये. इसी तरह प्राथमिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियोजन के लिए शेष रह गयी रिक्तियां की नियोजन प्रक्रिया पूरी करायी जाये.

शिक्षक सम्मान पुरस्कार : शिक्षक सम्मान पुरस्कार के आने वाले 'आवेदन की स्क्रूटनी के बाद जिला चयन समिति को अपनी रिपोर्ट हर हाल में 15 जुलाई तक देनी है.

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जुलाई से शुरू होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम

पटना। बिहार की स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार शिक्षा परियोजना 1938 करोड़ रुपये खर्च करेगी. खर्च करने की रूपरेखा परियोजना ने तैयार कर ली है. इसके लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग ने हाल ही में बजट अप्रूव करके विभाग को उपलब्ध कराया है. जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई से 22 अगस्त तक जिला स्तर पर प्रशिक्षकों तथा संकुल स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना है. स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने के लिए 9770 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित किया गया है. इसमें विद्यांजलि पोर्टल की सुविधा ली जा रही है.