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वर्ष 2006 के बाद अनुकंपा पर बहाल शिक्षक हटेंगे, अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश 15 दिसंबर के बाद होगा संभव।

वर्ष 2006 के बाद अनुकंपा पर बहाल शिक्षक हटेंगे, अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश 15 दिसंबर के बाद होगा संभव।

साल 2006 के बाद जिला और प्रमंडलीय संवर्ग में अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षक हटेंगे।
नियमित शिक्षक की बजाय इनकी बहाली नियोजन इकाई में शिक्षक के तौर पर या संबंधित नियोजन इकाई में स्कूल सहायक और परिचारी के पद पर होगा। नियोजन इकाई में शिक्षक के पद पर बहाली के लिए टीचर ट्रेनिंग और टीईटी समेत अन्य योग्यता रखनी होगी। ऐसा नहीं होने पर स्कूल सहायक या स्कूल परिचारी के पद पर नियोजन होगा। कोर्ट के आदेश के बाद जिला सूबे से इन शिक्षकों की सूची मांगी गई है। जिले में सभी प्रखंड में अनुकंपा पर बहाल ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी गई है। डीईओ अब्दुस्सलाम अंसारी ने कहा कि सभी डीडीओ से संबंधित प्रखंड में ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है। जिले में 50 से अधिक ऐसे शिक्षक हो सकते हैं।

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा  1100 नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद काउंसिलिंग
पटना: प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले पर 1100 नियोजन इकाइयों में 10 हजार पदों के लिए लगभग एक लाख अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 15 दिसंबर के बाद होगी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसिलिंग कराने के लिए अनुरोध करने आए अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने काउंसिलिंग की अनुमति नहीं दी है। इसलिए उम्मीद नहीं है कि 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव पूरा होने के पहले काउंसिलिंग हो सकेगी। शुक्रवार को शिक्षक नियोजन सहित शिक्षा विभाग से जुड़े

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मामलों को अपर मुख्य सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने सुना। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच कराए बिना इस वार नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे राज्यों की सर्टिफिकेट जांच में देर हो सकती है, इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि टीईटी प्रमाण पत्र की जांच के बाद नियुक्ति पत्र देने पर विचार किया जा सकता है। बांका जिला के बौसी प्रखंड के अंगारू जबड़ा नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया कि जिन अभ्यर्थियों का गलत चयन किया गया है, उन्हें चयन मुक्त कर सही अभ्यर्थियों का चयन रद्द नहीं किया जाए। इस पर 10 दिनों में बांका के डीईओ से रिपोर्ट लेने की बात कही।


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