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राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के नियुक्ति के लिए मिली मंजूरी,इस तरह का बना आरक्षण रोस्टर

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प्लस टू और माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी से होने वाले प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में भी याचिकाकर्ता को फॉर्म भरने की अनुमति का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर प्लस टू शिक्षक संगठन प्रदेश महासचिव डॉ कृतंजय चौधरी के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म भरने की अनुमति दी। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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याचिका ने कहा था कि हाईस्कूल एवं प्लस 2 विद्यालयों के मुख्य सेवा शर्त नियमावली 2020 मे एक्सपीरियंस 6 वर्ष रखा गया है जबकि वर्तमान बीपीएससी अधिसूचना 2021 में 8 साल रखा गया जो नियमावली के विरुद्ध है। प्लस 2 शिक्षकों को 50% पद आरक्षित कर प्रमोशन दिया जाना चाहिए था प्रमोशन देने का जिक्र सेवा शर्त नियोजन नियमावली 2020 दिया गया था लेकिन प्रधानाध्यापक नियुक्ति अधिसूचना में प्लस 2 शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। जबकि किसी भी पद पर 50% प्रमोशन उच्च पद से होता है और 50% ही सीधी बहाली हो सकती है। इस नियम का सीधा उल्लंघन राज्य सरकार ने किया था। इसी मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी।


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