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बड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधानबड़ी खबर: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी: धर्मेंद्र प्रधान दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे?दिवाली से पहले कर्मचारियों ब शिक्षकों को मिल सकता है बंपर तोहफा 3 जगह से आएगा पैसा जान ले कैसे? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? कैचअप कोर्स से बच्चों और शिक्षकों का 3 ग्रेड में होगा मूल्यांकन जाने विस्तार से उसके बाद शिक्षकों का क्या होने वाला है? 3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ वित्त विभाग से आने के बाद अब नए साल में मिलने की उम्मीद: अपर मुख्य सचिव प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशकप्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पद का जिला भार हुआ आवंटन पत्र हुआ जारी।:प्राथमिक शिक्षा निर्देशक शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका। शिक्षकों को बरगला रही सरकार 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी स्थानांतरण एवं प्रोन्नति का भी मामला लटका।

बड़ी खबर एक साल में दिल्ली के लोगों को मिला संपत्ति का मालिकाना हक |

बड़ी खबर एक साल में दिल्ली के लोगों को मिला संपत्ति का मालिकाना हक |

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पीएम-उदय योजना के तहत एक साल में 2966 लोगों को कन्वेंस डीड और ऑथोराइज्ड स्लिप जारी की गई है। योजना में 24 दिसंबर तक 3 लाख 65 हजार, 988 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार कन्वेंस डीड/अथॉराइज्ड स्लिप जारी करने की धीमी रफ्तार का कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद कोरोना संक्रमण रहा है।

 

हालांकि उनका कहना है कि अब डीडीए ने कोरोना रोकथाम का पालन करते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत जागरूकता शिविर, आरडब्ल्यूए के साथ कैंप और बैठक के अलावा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों की सहायता के उपाय के लिए कदम उठाए जा रहे है।

 

बता दें डीडीए ने 1731 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना शुरू की थी। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 16 दिसंबर 2019 को पोर्टल की शुरू किया गया था। योजना के तहत जियो सर्वे कराने वाली एजेंसियों की गड़बड़ी के कारण कई लोग पैसा देने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहे है। दरअसल कुछ एजेंसियों ने जियो कॉर्डिनेटर के लिए उनसे पैसा ले लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई ही नहीं की। वहीं, कुछ के जियो कॉर्डिनेटर लेने के बावजूद पोर्टल पर नहीं डाले गए। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए।


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