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राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले।राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले। नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा? नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा?  पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।  महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

बड़ी खबर एक साल में दिल्ली के लोगों को मिला संपत्ति का मालिकाना हक |

बड़ी खबर एक साल में दिल्ली के लोगों को मिला संपत्ति का मालिकाना हक |

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पीएम-उदय योजना के तहत एक साल में 2966 लोगों को कन्वेंस डीड और ऑथोराइज्ड स्लिप जारी की गई है। योजना में 24 दिसंबर तक 3 लाख 65 हजार, 988 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार कन्वेंस डीड/अथॉराइज्ड स्लिप जारी करने की धीमी रफ्तार का कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद कोरोना संक्रमण रहा है।

 

हालांकि उनका कहना है कि अब डीडीए ने कोरोना रोकथाम का पालन करते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत जागरूकता शिविर, आरडब्ल्यूए के साथ कैंप और बैठक के अलावा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों की सहायता के उपाय के लिए कदम उठाए जा रहे है।

 

बता दें डीडीए ने 1731 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना शुरू की थी। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 16 दिसंबर 2019 को पोर्टल की शुरू किया गया था। योजना के तहत जियो सर्वे कराने वाली एजेंसियों की गड़बड़ी के कारण कई लोग पैसा देने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहे है। दरअसल कुछ एजेंसियों ने जियो कॉर्डिनेटर के लिए उनसे पैसा ले लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई ही नहीं की। वहीं, कुछ के जियो कॉर्डिनेटर लेने के बावजूद पोर्टल पर नहीं डाले गए। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए।


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