राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मिलेंगे 10,300 करोड़ रुपये

पटना : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल के लिए केंद्रीय बजट में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को 10 हजार 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। जैसा कि शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अगले पांच सालों में प्रदेश को 35 हजार करोड़ रुपये केंद्र से अतिरिक्त मदद चाहिए, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में 16,300 करोड़ रुपये की मांग केंद्र से पहले की जा चुकी है।

चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए जारी किया दिशा निर्देश।

इसी तरह सभी माध्यमिक विद्यालयों से विद्यार्थियों को टैब देने की योजना में तेजी लाने के लिए भी आम बजट से बिहार को लाभ मिलेगा। केंद्र प्रायोजित स्टेप एप स्कीम में प्रदेश 132 करोड़ 40 लाख रुपये मिलेंगे। मार्च तक 50 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को टैब के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है, जबकि केंद्र सरकार ने बिहार को मध्याहन भोजन योजना की राशि 18 सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24 सी करोड़ रुपये किया है। आम बजट में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित डॉक्टोरल फेलोशिप, सिंगल फेलोशिप रिसर्च प्रोग्राम तथा कैपिसिटी बिल्डिंग की विभिन्न परियोजनाओं के तहत बिहार के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

अब रिसर्च टूर पर जाएंगे शिक्षक

पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. रास बिहारी सिंह ने बताया कि आम बजट में शोध को प्राथमिकता दी गई है। उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को पहली बार रिसर्च-टूर पर विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा ।इससे विहार के करीब सात शिक्षकों को लाभ मिलेगा।