पटना। नीतीश सरकार के राज्य कर्मी और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता को 31 से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ एक जनवरी 2022 के प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।वहीं बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा को 350 करोड़ से बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 9500 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि बढ़ती है तो उसे पुन: कैबिनेट में न भेजकर विभाग को ही स्वीकृति देने का अधिकार होगा। उचित मूल्य पर उद्योगों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसी की अवधि को तीन साल का विस्तार दिया गया है। अग्निशामक वाहनों की खरीद के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई। मुंबई स्थित निवेश आयुक्त कार्यालय खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी गई है।

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पैन को आधार से लिंक कराने पर अब लगेगा 500

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 को बीत गयी। अब नये वित्त वर्ष में अगर आप पैन को आधार से लिंक करवाने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना का भुगतान करना होगा। अगर आपने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लिया होता, तो आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता लेकिन, अब आपको कम से कम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, आधार को पैन से लिंक करने के लिए। अगर आप 30 जून 2022 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेते हैं, तो मात्र 500 रुपये विलंब शुल्क देकर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप 30 जून 2022 के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवायेंगे, तो आपको इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप 30 overline 47 के बाद लिंक करवाने जायेंगे, तो आपको 31 मार्च 2023 तक का मौका मिलेगा। यानी 31 मार्च 2023 तक आप 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करवा सकेंगे।

 

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प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में हुई त्रुटि को सुधारें करें सरकार

सीवान। प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मंगल कुमार साह ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के विज्ञापन में शारीरिक प्रशिक्षण ( सीपीएड एवं डीपीएड) का उल्लेख नहीं है। वहीं नियुक्ति के लिए 8 वर्षों की प्रशैक्षणिक अनुभव की बाध्यता के कारण लाखों नव प्रशिक्षित शिक्षक प्रधान शिक्षक पद पर आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बीपीएससी के विज्ञापन मे शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख करने, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए 8 वर्षों के अनुभव की अनिवार्यता को हटाकर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के समान सेवा संपुष्टि के उपरांत ही आवेदन करने का अवसर प्रदान करने की मांग की है। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में वेतन में 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी के निर्धारण में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने, 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन लाभ देने।

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डीपीई शिक्षकों एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने, नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान, सेवा पुस्तिका संधारण एवं ईपीएफ से जोड़ने के कार्य को प्रारंभ करने, अप्रशिक्षित • शिक्षकों को वेतन भुगतान करने, मृत शिक्षक के आश्रित को अनुकम्पा पर नियुक्त व अनुग्रह राशि का भुगतान करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार के उपेक्षित रवैया तथा शिक्षा विभाग के लापरवाही एवं मनमानी से सूबे के लाखों शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रतारणना का शिकार हो रहें हैं। सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उसे और जटिल बनाती जा रही है जिसका प्रतिकूल प्रभाव शैक्षणिक माहौल पर पड़ना स्वाभाविक है।