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नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष एवं बकाया वेतन का भुगतान के लिए राशि हुआ आवंटन जान ले कितना मिलेगा ।नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष एवं बकाया वेतन का भुगतान के लिए राशि हुआ आवंटन जान ले कितना मिलेगा । नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार ने वेतन के साथ एरिया का भी कर दिया आवंटन कौन सा महीना का मिलेगानियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार ने वेतन के साथ एरिया का भी कर दिया आवंटन कौन सा महीना का मिलेगा सरकारी स्कूलों में चल रहे वर्ग में बैठकर अफसर करेंगे निरीक्षण, शिक्षकों को मिलेगा 15 जून के बाद सेवांत लाभ का मौका। सरकारी स्कूलों में चल रहे वर्ग में बैठकर अफसर करेंगे निरीक्षण, शिक्षकों को मिलेगा 15 जून के बाद सेवांत लाभ का मौका। डीईओ कार्यालय में मची हड़कंप, 2006 के बाद वाले नियोजित शिक्षकों के दक्षता को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी ।डीईओ कार्यालय में मची हड़कंप, 2006 के बाद वाले नियोजित शिक्षकों के दक्षता को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी । प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की बीपीएससी से होने वाली परीक्षा जून के इस तारीख की हो गई घोषणा जान ले पूरा दिशा निर्देश।प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की बीपीएससी से होने वाली परीक्षा जून के इस तारीख की हो गई घोषणा जान ले पूरा दिशा निर्देश। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी स्कूलों को मिलेगा दूरी का प्रमाण पत्र अब बढ़ेगा DAनियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी स्कूलों को मिलेगा दूरी का प्रमाण पत्र अब बढ़ेगा DA

सेवा समाप्ति की कारवाई पर रोक की मांग

सेवा समाप्ति की कारवाई पर रोक की मांग

पटना। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति की काररवाई पर रोक लगाने के साथ ही वेतन भुगतान जारी रखने के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया है।

 

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी द्वारा दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि सेवा समाप्ति की काररवाई को कई अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ताओं को काररवाई से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है । इसके मद्देनजर बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका चार 'ग' के तहत न्यायालय का निर्णय आने तक सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को सेवा समाप्ति एवं वेतन स्थगन की काररवाई से मुक्त रखने की मांग ज्ञापन में की गयी है।

ज्ञापन में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ताओं की तरह ही सभी प्रभावित शिक्षकों के न्यायालय जाने पर मुकदमों का बोझ बढ़ेगा।


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