बड़ी खबरें

राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी मुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गयामुख्यमंत्री का कार्यालय बिहार सरकार (जनसंपर्क कोपांग) से शिक्षकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई आखिरकार शिक्षकों को मिल ही गया

राज्य के 72000 सरकारी स्कूलों में ने 31 मार्च तक सरकार को लागू करने की सरकार को दी है चेतावनी नहीं तो होगा आंदोलन।

राज्य के 72000 सरकारी स्कूलों में ने 31 मार्च तक सरकार को लागू करने की सरकार को दी है चेतावनी नहीं तो होगा आंदोलन।


विहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग की है। इसके लिए संघ की ओर से सरकार को 31 मार्च तक का समय निर्धारित की गई है। अगर उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि 72000 प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक पीएम पोषण योजना का वहिष्कार करेंगे। यह वातें संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार प्रधानमंत्री पोषण योजना से सूवे के शिक्षकों को पूरी तरह मुक्त नहीं करती तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। शिक्षकों के आंदोलन से विद्यालयों में होने वाली परेशानियों के लिए सरकार जिम्मेवार होगी। 31 मार्च के बाद किसी भी क्षण आंदोलन की विगुल फुंका जाएगा। क्या है पीएम पोषण योजना और शिक्षकों के विरोध की वजह?मध्याह्न भोजन योजना का

यह भी पढ़ें - पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को मिला पत्र, एनपीएस में 4.4% मिलेगी जान ले कैसे मिलेगा

मध्याह्न भोजन योजना का ही नया नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण योजना) नया नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण योजना ) योजना कर दिया गया है । इसके अंतर्गत क्लास एक से आठवीं तक के वच्चों को विद्यालयों में पकापकाया गरम पोषण युक्त भोजन खिलाया जाता है। इस नए नाम के साथ उसके वित्तीय लेनदेन भी नए तरीके अर्थात पीएफएमएस (पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट सिस्टम) से किया जाएगा। पीएफएमएस एक केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय लेनदेन करने की ऑनलाइन व्यवस्था है जिसके द्वारा सभी आय एवं व्यय किया जाना है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विगत कई वर्षों से मध्याह्न भोजन योजना में जिला स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन अब इसका उपयोग विद्यालय स्तर पर भी किए जाएंगे। इससे पहल जिला कार्यालय से प्रधानाध्यापक/ विद्यालय प्रधान के खाते में एमआईएस के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना चलाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती थी। उक्त खाते से चेक के द्वारा नगर राशि निकालकर वाजार के किसी भी दुकान से विद्यालय द्वारा सामग्री क्रय किया जाता था अर्थात सभी नकद व्यय करते थे जो अव नहीं किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें - पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को आजाद लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,मांग पूरी नहीं हुई, तो करेंगे रेल चक्का जाम।

बच्चों के पोषण की जांच के लिए राज्यभर में चलेगा अभियान
छह साल तक के बच्चों की लंबाई-वजन की होगी माप
पटना, बिहार में 06 साल तक के बच्चों की लंबाई एवं वजन की माप की जाएगी। बच्चों की पोषण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने को सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए देशव्यापी स्वस्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन 21 से 27 मार्च तक किया जायेगा।इसके लिए संबंधित जिले के डीएम नोडल पर्सन होंगे। राज्य के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के निदेशक आलोक कुमार ने जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिख कर स्पर्धा आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं।

यह भी पढ़ें - पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को आजाद लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन,मांग पूरी नहीं हुई, तो करेंगे रेल चक्का जाम।

पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज होगी करीब 90 लाख बच्चों की जानकारी: आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषक क्षेत्र के शून्य से 6 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों की वृद्धि निगरानी कर उसकी जानकारी •पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज होनी है। राज्य में ऐसे करीब 90 लाख से अधिक बच्चों से जुड़ी जानकारियां एकत्र की • जाएगी। साथ ही वैसे ग्रामीण व शहरी इलाके जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्थित नहीं हैं, उस स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वैसे क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को नजदीक के आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ टैग कर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज कराना सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही इस काम के लिए विभिन्न एजेंसी जैसे एनजीओ, केयर इंडिया, पाथ फाइनडर, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पीडियाट्रिक एसोसिएशन, इम्प्लायर्स एसोसिएशन, स्कूल टीचर्स, यूथ क्लब, सीफार इत्यादि की भी सहभागिता इस अभियान में ली जा सकती है


Buy Amazon Product