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नई सरकार राज्य के लगभग साढे चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए होगा वरदान साबित मंत्रिमंडल की गठन होते ही उपमुख्यमंत्री ने दे दिया। नई सरकार राज्य के लगभग साढे चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए होगा वरदान साबित मंत्रिमंडल की गठन होते ही उपमुख्यमंत्री ने दे दिया। सरकारी कर्मी के साथ शिक्षकों के लिए खुशखबरी 18 महीने के DA Arrears ₹150000 एकमुश्त हो सकेगा भुगतान इंतजार की घड़ी खत्म। सरकारी कर्मी के साथ शिक्षकों के लिए खुशखबरी 18 महीने के DA Arrears ₹150000 एकमुश्त हो सकेगा भुगतान इंतजार की घड़ी खत्म। सभी राज्य कर्मी एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी इंतजार की घड़ी होगी खत्मसभी राज्य कर्मी एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगी इंतजार की घड़ी होगी खत्म 7th Pay कर्मचारियों व शिक्षकों को दोहरी खुशी, DA के साथ Fitment Factor में होगी बढ़ोतरी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी सैलरी में होगी बढ़ोतरी। 7th Pay कर्मचारियों व शिक्षकों को दोहरी खुशी, DA के साथ Fitment Factor में होगी बढ़ोतरी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी सैलरी में होगी बढ़ोतरी। राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित नहीं होगी सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया बयान नियोजित शिक्षक जान लें।राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित नहीं होगी सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया बयान नियोजित शिक्षक जान लें। शिक्षकों के 3 महीने की वेतन राशि 280 करोड़ हुए आवंटन जुलाई से DA का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जान ले कितना?शिक्षकों के 3 महीने की वेतन राशि 280 करोड़ हुए आवंटन जुलाई से DA का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, जान ले कितना?

तबादले की मांग लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले सुन लीजिए।

तबादले की मांग लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले सुन लीजिए।

पटना। राज्य के शिक्षकों की चिरप्रतीक्षित मांग सभी नियोजित शिक्षकों ( महिला/पुरुष/दिव्यांग) का ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। स्थानांतरण संघर्ष मंच के बैनर तले शुरू किए गए धरना को संबोधित करते हुए टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि पंचायती राज संस्थान शिक्षक नियमावली 2020 के तहत महिलाओं एवं दिव्यांगों को तो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ तो दिया गया है, जबकि पुरुष शिक्षकों को वंचित कर दिया गया है। पुरुष शिक्षकों को सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। जिससे सभी पुरूष शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे। महिलाओं को भी जो ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात है वह भी नियमावली बनने के दो साल बीत जाने के वावजूद अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने सरकार से महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के साथ ही पुरुष शिक्षकों का भी विना किसी शर्त के ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण करने की मांग की। ऐच्छिक स्थानांतरण ना मिल पाने की वजह से लाखों की संख्या में शिक्षक अपने घर परिवार से दूर नौकरी करने को विवश हैं।

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सैकड़ों महिलाओं को तो अपना घर परिवार वचाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के वाद भी अपने मायके में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें स्थानांतरण नहीं दिया जा रहा है। ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पर चल रहे धरना को समर्थन देने आज माले के विभिन्न विधायक पहुंचे। सर्वप्रथम पालीगंज विधायक संदीप गौरव ने धरना स्थल पर पहुंचकर शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग के साथ प्रतिवद्धता जताते हुए इसे सदन में उठाने और सरकार के समक्ष रखने का वादा किया। उनके बाद विधायक महबूब आलम पहुंचे और पूरे मामले का समझते हुए विहार सरकार को शिक्षकों को स्थानांतरण न देने के लिए जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि जव शिक्षक अपनी सेवा शर्तों से संतुष्ट नहीं होंगे वो विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे।
उन्होंने वादा किया कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई में वह साथ देंगे। धरना प्रदर्शन में शामिल टुनटुन कुमार, अतुल कुमार सिंह, सुभाष चंद्र वसु, सारिका स्नेही, प्रमोद कुमार, राजू कुमार सहित सैकड़ों शिक्षकों ने एकमत हो कर कहा कि जब तक सभी शिक्षकों व शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का आदेश निर्गत नहीं होता है तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा।

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पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड की तरह बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। बिहार प्रदेश परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने बिहार में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग सरकार से की है । उन्होंने छपरा में शिक्षकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है जिसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य झारखंड है वहां की सरकारों ने अपने नागरिकों के सामाजिक जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस स्कीम को पुनः लागू करने का ऐलान किया है।
जब यह राज्य लागू कर सकते हैं तो हमारे बिहार राज्य में भी नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए और इस स्कीम के लागू करने का ऐलान आगामी 15 अगस्त को किया जाए। बैठक में मुख्य रूप प्रकाश नारायण सिंह राकेश कुमार भारती, कमलेश प्रसाद, प्रभु दयाल सिंह, माधव सिंह, संजय राय सोमनाथ भास्कर, महेश बाबू चौधरी, विनोद राय, हवलदार माझी, इंद्रजीत महतो, राजू सिंह, अनुज यादव, असरारुल हक़, रवि सिंह राठौर उपस्थित थे !


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