शिक्षकों के कार्यों की होगी समीक्षा।
पटना। व्यावसायिक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों का नामांकन संतोषप्रद नहीं है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि व्यावसायिक शिक्षक के कार्यों की जिलावार समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। इसमें अपने प्रभार वाले जिला में मौजूद राजकीय या राजकीयकृत प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशकों तथा प्रयोगशाला सहायकों से उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप माध्यमिक कक्षाओं में पठन-पाठन के लिए अधिकृत करने के लिए कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित अनुदेशकों या प्रयोगशाला सहायकों के कार्यकलापों की जिलावार समीक्षा की जाए। साथ भेज दी. इसकी रिपोर्ट विभाग को भेज दी जाए।

बिहार में सरकार राजद की बनेगी वादे के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम समान वेतन
संकल्प बदलाव का
1. 15 वर्ष के NDA शासन में रिना पड़े 4.50 लाख पद भरने के साथ साथ 05.50 लाख स्थाई पद का सृजन कर कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की बहाली की में पहले दस्तखत के साथ होगी।

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2. राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म निशुल्क हो तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला में परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी।

3. देश के हर राज्य में 'कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र' बनेंगे जहां से किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता

पहने पर धमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी।

मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान, न्यूनतम वेतन की गारंटी एवं कार्य दिवस को 100 से बढ़कर 200 किया जाएगा। मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी बनाया जाएगा।

5. संविदा प्रथा को समाम कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर "समान काम समान वेतन" की नीति पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।

6. राज्य में वर्ष 2005 में नागू नई अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भाँति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।

7. कार्यपालक सहायक सांख्यकी स्वयंसेवक साइब्रेरियन, आंगनवाडी सेविकाओं एवं महायिकाओं, आशा कर्मियों मध्याहन भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार। इसकी शुरुआत आभा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, रसोईकर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगुना करके. और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।

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8. जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को स्थायी किया जायेगा। जीविका कैडर के मौजूदा दर के मानदेय को दोगुना किया जाएगा। मारे कैटर को कम से कम 4000/- रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा। जीविer स्वयं सहायता समूह ऋण में 3,00,000/- में 4,00,000/- रुपए तक का टॉप अप किया जाएगा जो की मौजूदा दर (औसत 1,00,000/- मे 2,00,000/-) का दोगुना होगा।

प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिनट मिन पेपर मिन सहित अन्य धंधों को पुनर्जीवित करना हमारी प्राथमिकता होगी। वाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाई इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर्स, फूड पार्क, फुट प्रोसिंग यूनिट, IT पार्क निर्माण क्षेत्र के सोशन इकॉनोमिक जोन (SEZ). हर बाजार के समीप महारी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउस का निर्माण व व्यवस्था कराई जाएगी।

10. प्रदेश के मानों और प्रखंड कार्यालयों में व्याम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे।

11. ग्रामीण और शहरी गरीबों के आवासों और शहरी स्ट्रीट बेडरों के रेहड़ी पटरियों आदि को दुकानों को पुनर्वासित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें  बेदखल करने की मुहीम को रोकना।