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शिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगाशिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगा 2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा खुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूचीखुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूची प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएंप्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएं शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो इस पर लिया गया बड़ा फैसलाशिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो इस पर लिया गया बड़ा फैसला सभी जिलों में शिक्षकों के लिए दिसंबर महीने का वेतन एवं अंतर राशि के लिए 11 अरब 92 करोड़ 85 लाख का हुआ आवंटन अब होगा भुगतानसभी जिलों में शिक्षकों के लिए दिसंबर महीने का वेतन एवं अंतर राशि के लिए 11 अरब 92 करोड़ 85 लाख का हुआ आवंटन अब होगा भुगतान

पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट तलब शिक्षक अब क्या करें?

पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट तलब शिक्षक अब क्या करें?

पटना उच्च न्यायालय ने औरंगाबाद स्थित कर आवासीय बालिका विद्यालय (प्लस 2) के निर्माण के मामले में मुख्य सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने अजय कुमार की लोकहित याचिका पर उक्त आदेश दिया याचिका द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि विद्यालय का निर्माण कार्य अरसे से लंबित है। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने बताया कि 2011 में औरंगाबाद के औद्योगिक इलाके में 248 बेड वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया था। बाद में सरकार ने सुरक्षा कारणों से उसे औद्योगिक इलाके से हटाने का निर्णय लिया और 720 बेड वाले आवासीय सह शिक्षा विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया। औद्योगिक परिक्षेत्र में स्थित पुराने विद्यालय का भवन एक सीमेंट कंपनी को दिया गया है। सीमेंट कंपनी सरकार को निर्माण की लागत राशि वापस करेगी।

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बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस। 
पटना उच्च न्यायालय ने  बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने वेटरन्स फोरम फोर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की लोकहित याचिका पर सुनवाई की करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी उस अधिसूचना को रद करने का आग्रह किया है।


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