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केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के 8वां वेतन आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया अपना फैसला जरूर जान ले।

केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के 8वां वेतन आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया अपना फैसला जरूर जान ले।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) से सवाल किया गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8th Pay Commission लागू करने पर विचार कर रही है।
1)वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद में दिया जवाब।
2)कहा- सरकार के पास इस तरह का प्रस्ताव नहीं।
लंबे समय से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आने की चर्चाएं जारी हैं. इनको लेकर आए दिन मीडिया रिपोर्ट सामने आती रहती हैं, लेकिन यह लागू होगा या नहीं इस बात को लेकर संशय बरकरार था. लेकिन अब मोदी सरकार (Modi Government) की ओर से इस संबंध में नया अपडेट आया है. इसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि आठवां वेतन आयोग नहीं आने वाला. 

संसद में वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार (Union Government) की ओर से इस तरह के किसी भी दावे को निराधार बताया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने की बात कही जा रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

सरकार ने किया किया खारिज
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8th Pay Commission लागू करने पर विचार कर रही है. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि यह आने वाला नहीं है. 

इस फॉर्मूले का हो सकता है इस्तेमाल
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि यह सुझाव जरूर दिया गया है कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय-समय पर बदलाव हों और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े. ऐसे में इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी की जरूरत के सामानों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है.

DA में होगी बढ़ोतरी संभव
बढ़ती महंगाई को लेकर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. हालांकि, अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है. अगर सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा।

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सातवें चरण में दो लाख रिक्तियों का अनुमान।
1)सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी नियोजन प्रक्रिया 2)शिक्षक नियोजन छठे चरण में करीब 70 हजार पद खाली
पटना। राज्य में सातवें चरण की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की संख्या जुटायी जा रही है. वैसे अनुमान है कि रिक्तियों की संख्या दो लाख से ज्यादा हो सकती है. छठे चरण की सभी खाली पदों के अलावा नयी रिक्तियों को भी जोड़ा जायेगा. सितंबर के अंतिम सप्ताह से आवेदन लिये जायेंगे. रिक्तियों की संख्या को लेकर फिलहाल विभाग ने खुलासा नहीं किया है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूछे जाने पर सिर्फ इतना ही कहा कि सातवें चरण में छठे चरण की सभी रिक्तियों के अलावा पिछले कुछ सालों में रिक्त पद और सृजित पदों को भी शामिल किया जायेगा. शिक्षा विभाग की मंशा है कि सातवें चरण में छात्र- शिक्षक अनुपात के आधार पर भर्ती की जायेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक छठे चरण में खाली पदों का आंकड़ा सामने नहीं आता है, तब तक सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू करने में तकनीकी बाधा है. हालांकि विभाग ने सातवें चरण की नियोजन की तैयारियां शुरू कर दी है।


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