राज्य के लगभग 5 लाख नियोजित शिक्षकों को 1 माह की वेतन का भुगतान संभव है 15% का बढ़ा हुआ वेतन का एरियर का भुगतान अगले माह में हो सकेगा क्योंकि इस माह में नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के उपरांत खाते में पैसे की कमी को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। पैसे का आवंटन ना होने का दूसरा कारण यह भी है कि अभी अभी तुरंत नई सरकार का गठन हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार होने जा रही है। विस्तार के उपरांत राशि का आवंटन होंगे तत्पश्चात वेतन  एवं एरियर का का भुगतान सभी जिलों के शिक्षकों को किया जाएगा।

जिलों से मांगा गया प्रारंभिक शिक्षकों का ब्योरा

पटना। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का ब्योरा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों से मांगा है। इसके लिए जिलों को चौबीस घंटे की मोहलत दी गयी है । इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिये गये हैं । जिलावार ब्योरा फॉर्मेट में मांगा गया है । इसके तहत प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद, कुल नियुक्ति, अल्पसंख्यक, कुल कार्यरत एवं कुल रिक्ति का ब्योरा मांगा गया है । यह जानकारी भी मांगी गयी है कि उर्दू एवं बांग्ला शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद पर शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

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फिरसे चौधरी जी ही लौटेंगे न ?

1. नयी सरकार के गठन के साथ शिक्षक कर्मियों की जुबान पर सवाल।

पटना। शिक्षा विभाग में फिर से चौधरी जी ही लौटेंगेन ?

यह सवाल राज्य में नयी सरकार के गठन के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के शिक्षक कर्मियों की जुबान पर है। ऐसे ही कयास शिक्षा महकमे के अधिकारियों द्वारा भी लगाये जा रहे हैं। राज्य सचिवालय के शिक्षा विभाग में बुधवार को बड़े अधिकारियों से लेकर निचले पायदान के कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय यही था कि विभाग के मंत्री के रूप में फिर से विजय कुमार चौधरी ही लौटेंगे न ? दरअसल, इसके पहले वाली सरकार में विजय कुमार चौधरी ने जब शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली थी, तो छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया इसलिए अटकी हुई थी कि दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में चल रहा था।

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सरकार ने न्यायालय से नियुक्ति की अनुमति मांगी। इस बीच उन प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, जिनमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के बीच ही न्यायादेश भी आ गया और उसके बाद उन नियोजन इकाइयों में भी नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गयी, जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। छठे चरण में 42 हजार से अधिक प्रारंभिक शिक्षक बहाल हो चुके हैं। प्रारंभिक से इतर छठे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें, अधिकांश नियोजन इकाइयों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। बाकी नियोजन इकाइयों में 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तय फार्मूले।

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के तहत जिलों से रिक्तियां ली जा चुकी हैं। सातवें चरण की बहाली से सेंट्रलाइज आवेदन लिये जाने के साथ ही कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट भी तैयार है। आठवीं कक्षा पास शतप्रतिशत बच्चों के दाखिले के लिए एक जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य के सभी 9,360 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेशोत्सव' के नाम से नामांकन का विशेष अभियान चलाया गया। शिक्षक कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला शिक्षा कार्यालयों हेतु शिड्यूल तय हैं। कोरोनाकाल के बाद स्कूलों में बच्चों को फिर से मध्याहन भोजन परोसे जा रहे हैं। इसकीगुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी से लेकर पी. एम. पोषण योजना के निदेशक तक स्कूलों में बच्चों के साथ पंगत में बैठ रहे हैं। संबद्ध डिग्री कॉलेजों के एफलिएशन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरूकी गयी है। विश्वविद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के वेतन सत्यापन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो चुकी है।