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शिक्षा विभाग के उप सचिव ने सरकारी स्कूलों में तैयार किया नई गाइडलाइन पत्र हुआ जारी, अब लागू होगा प्रोन्नति का नया कानून

शिक्षा विभाग के उप सचिव ने सरकारी स्कूलों में तैयार किया नई गाइडलाइन पत्र हुआ जारी, अब लागू होगा प्रोन्नति का नया कानून

पटना। शिक्षा विभाग ने राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के सफल संचालन और इन स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए गाइड लाइन तैयार करने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है. जारी आदेश के मुताबिक गठित की गयी इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा निदेशक करेंगे. समिति को चार सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपनी है. शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के नाम से जारी प्रपत्र के मुताबिक गठित समिति में बतौर सदस्य माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अमर भूषण, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना राम मोहन , राय सेमिनरी की प्रधानाध्यापक, पटना मुस्लिम हाइ स्कूल के प्रधानाध्यापक शामिल हैं. इस समिति को चार सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है.

 

1) परिनियम पर वित्त विभाग की लगी मुहर, अब कैबिनेट की बारी

2) शिक्षकों को मिलेगी कैरियर एडभांसमेंट योजना के तहत प्रोन्नति

पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों प्रोन्नति से संबंधित नया परिनियम जल्द लागू होने के आसार हैं । इस पर राज्य सरकार की अंतिम मुहर जल्द लगने वाली है।

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विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को परिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति मिल पाती, उसके पहले ही राज्य सरकार ने राजभवन को पत्र भेज कर कहा कि उसके अनुमोदन - सहमति के पश्चात ही कैरियर एडभांसमेंट प्रोन्नति योजना से संबंधित परिनियम क्रियान्वित करने की काररवाई की जाय। इस बाबत राज्यपाल सचिवालय के प्रधान सचिव को संबोधित पत्र शिक्षा विभाग के सचिव असंगबा चुबा आओ के हस्ताक्षर से राजभवन को भेजा गया था । पत्र में कहा गया था कि राजभवन के स्तर से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडभांसमेंट प्रोन्नति योजना के तहत प्रोन्नति संबंधी परिनियम का प्रारूप विभाग में सहमति हेतु प्राप्त है। उस पर राज्य सरकार का अनुमोदन - सहमति प्राप्त करने की काररवाई प्रक्रियाधीन है। पत्र में अनुरोध किया गया था कि राजभवन के पत्रांक 951 (पांच जुलाई, 2022 ) द्वारा अधिसूचित परिनियम को राज्य सरकार से अनुमोदन-सहमति के पश्चात क्रियान्वित करने की कृपा की जाय।

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इस बीच परिनियम पर राज्य सरकार की मुहर लगने की प्रक्रिया प्रायः अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस पर वित्त विभाग द्वारा अपने अनुमोदन की मुहर लगा दी गयी है अब, इस पर कैबिनेट की मंजूरी की बारी है। माना जा रहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट को जल्द भेजा जायेगा । आपको बता दूं कि परिनियम के दायरे में आने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय एवं आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय शामिल हैं।


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