सरकार ने प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को नये साल पर तोहफा देने जा रही है। सरकार राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी करने का निर्णय लिया है। जुलाई से नवंबर तक के बढ़े डीए के एरियर की धनराशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा कराई जाएगी। दिसंबर की सैलरी के साथ जनवरी में उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि पहली जुलाई से 3फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिया था। केंद्र के इस निर्णय के बाद यूपी सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को भी ज्यादा डीए की उम्मीद जागी थी। फिलहाल ऐसी | संभावना जताई जा रही है कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। सरकार कर्मचारियों को खुश करने के इरादे से न्यू ईयर का यह गिफ्ट देने जा रही है।

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महंगाई भत्ते में 12 फीसद की बढ़ोतरी

मोदी सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का एलान किया है।

उनके महंगाई भत्ते में 12 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की गयी है। इस बढ़ोतरी में वे कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें केंद्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) के पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिल रही है।

अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के मुताबिक ये कर्मचारी 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे हैं। इसमें वे सीपीएसई आयेंगे, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ डीए के 50 फीसदी के मर्जर का फायदा नहीं दिया है।

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उनके कर्मचारियों को देय डीए देय 406 फीसदी की मौजूदा दर से बढ़ाकर 418 फीसद कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू है।

हक के मुताबिक इसके अलावा वे सीपीएसई भी आयेंगे, जिन्होंने बेसिक पे के साथ डीए के 50 फीसदी के विलय के फायदे की अनुमति दी है। उनके कर्मचारियों को देय डीए 356 फीसद की मौजूदा दर से बढ़ाकर 368 फीसद किया जा रहा है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी ओर से जरूरी काररवाई करें।

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महंगाई भत्ते की गणना करने वाले एक्सपर्ट हरिशंकर तिवारी के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन कई ऐसे सीपीएसइ हैं, जहां 7वां वेतनमान लागू नहीं है। वहां महंगाई भत्ते का फीसद भी ज्यादा है। 7पे मैट्रिक्स के तहत जो सैलरी बनती है, उसमें बेसिक पे बढ़ायी गयी थी। लेकिन 5वें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग में बेसिक कम है। डीए का प्रतिशत ज्यादा है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो तीनों पे स्केल में ज्यादा फर्क नहीं है।

हरिशंकर तिवारी के मुताबिक 7वां वेतन आयोग 1 जुलाई 2016 से लागू हुआ है और ज्यादा सरकारी कर्मचारी इसका फायदा पा रहे हैं। केंद्र सरकार में ही ऐसे कर्मचारियों की संख्या 48 लाख के करीब है।