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नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूचीनियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूची राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहरराज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतनसरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतन 80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन  इसे जल्द कर ले80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन इसे जल्द कर ले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारी राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आरामराज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आराम

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक 21 प्रस्तावों के साथ शिक्षकों को DA में हुआ 4% की वृद्धि जान ले अब कितना वेतन मिलेगा

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक 21 प्रस्तावों के साथ शिक्षकों को DA में हुआ 4% की वृद्धि जान ले अब कितना वेतन मिलेगा

पटना में दिनांक 13 अक्टूबर 2022 गुरूवार को अपराह्न 05:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में ।
शिक्षा विभाग
शिक्षा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2058 दिनांक 19.11. 2018 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या 1159 दिनांक 27.05.2019 द्वारा राज्य के 22 स्थापित / स्थापना हेतु प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित किए गए कुल 1420 शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

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कृषि विभाग
राज्य में अनियमित मॉनसून / सूखे / अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष-2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से पूर्व में स्वीकृत 8995.00 लाख (नवासी करोड़ पन्चानवे लाख) रूपये के अतिरिक्त कुल 1,0000.00 लाख (एक सौ करोड़ ) रूपये अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

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जल संसाधन विभाग 
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण मामलों के अनुश्रवण एवं समन्वय, विभागीय परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण / संरक्षण एवं विभिन्न विभागों से भूमि हस्तांतरण मामलों के समन्वय आदि कार्यों हेतु सेवा निवृत्त कर्मियों की संविदा आधारित सेवा लेने हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञ के 02 (दो) पदों के सृजन के संबंध में।

ऊर्जा विभाग
राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने हेतु केन्द्रीय उपक्रमों यथा-पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड के साथ-साथ बिहार की दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा भी OPEX अथवा हाईब्रीड मॉडल CAPEX+OPEX के तहत कार्यान्वित करने की 11,100 करोड़ (ग्यारह हजार एक सौ करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के स्थान पर कुल 15,074.12 करोड़ (पंद्रह हजार चौहत्तर करोड़ बारह लाख ) रूपये की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति एवं तद्नुसार पुनरीक्षित राशि का 30% अर्थात् 4.52224 करोड़ (चार हजार पाँच सौ बाईस करोड़ चौबीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर दोनों वितरण कम्पनियों को नाबार्ड (NABARD) से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,100. 00 करोड़ (एक हजार एक सौ करोड़ रूपये की ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

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14.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्य तिथि प्रतिवर्ष 08 अक्टूबर को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने सम्बंधी निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-782 दिनांक 07.10.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

ऊर्जा विभाग राज्य की दोनों वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत लॉस रिडक्शन (Loss Reduction) घटक के कुल प्रस्तावित राशि 7.305.05 करोड (सात हजार तीन सौ पाँच करोड़ पाँच लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 7,081.05 करोड़ (सात हजार इक्यासी करोड़ पाँच लाख) रूपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 4.248.63 करोड़ (चार हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ तिरसठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 3.056.42 करोड़ (तीन हजार छप्पन करोड़ बयालिस लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कम्पनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

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गृह विभाग
बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3953 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2022 2023 के लिये विस्तारित करने के संबंध में ।
गृह विभाग (कारा) राज्य के प्रोबेशन कार्यालयों को सुदृढ बनाने एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु 137 अतिरिक्त लिपिक के पदों की स्वीकृति के संबंध में।

पंचायती राज विभाग
4. पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु "बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम. 2021" के अधीन "धारा-60" की उप-धारा (1) द्वारा प्रतिस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं 'धारा 87' की उप-धारा (1) द्वारा प्रतिस्थापित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्धारित वित्तीय अधिसीमा के अधीन वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में

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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग मद्यनिषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु "बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा" के विभिन्न कोटि के कुल 905 (नौ सौ पाँच) अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापक (फार्मेसी). सह प्राध्यापक (फार्मेसी) एवं प्राध्यापक मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग मद्यनिषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु "बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा" के विभिन्न कोटि के कुल 905 (नौ सौ पाँच) अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

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विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापक (फार्मेसी), सह-प्राध्यापक (फार्मेसी) एवं प्राध्यापक (फार्मेसी) की सीधी नियुक्ति हेतु फार्मेसी संकाय की अर्हता, अनुभव एवं वेटेज स्कीम को जोड़ने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट - 01 की तालिका 1 2 एवं 3 में संशोधन किये जाने एवं प्रस्तावित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति के संबंध में

सामान्य प्रशासन विभाग
वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु ₹4,00,00,000/ (चार करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-.. /2022 (एस०एल०पी० (सी) संख्या - 7781 / 2021 से उद्भूत), सुनील कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 12.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री सुनील कुमार वर्मा को जिला न्यायाधीश ( प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के अंतर्गत पुनः नियुक्त करने के संबंध में ।

उद्योग विभाग
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ( यथा संशोधित 2020 ) में संशोधन अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹ 88,48,20,000/- (अठासी करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार रूपया) से सामुदायिक भवन सह वर्कशेड के निर्माण योजना हेतु अद्यतन अनुसूची दर (S.O.R) पर प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रति इकाई पाईल फाउंडेशन के साथ ₹ 29,66,000 / - (उनतीस लाख छियासठ हजार रूपया) एवं ओपेन फाउंडेशन के साथ ₹ 28,94,200 /- (अठाईस लाख चौरानवे हजार दो सौ रूपया) की दर से निर्माण कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबंधन विभाग
वर्ष 2022 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न सुखाड़ के परिप्रेक्ष्य में विशेष सहायता के रूप में आनुग्रहिक राहत के भुगतान हेतु बिहार बजट मैनुअल के नियम 100 (ङ) को क्षांत करते हुए रू0 500.00 करोड़ (पाँच सौ करोड़ रूपये ) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।
आपदा प्रबंधन विभाग वर्ष 2022 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 11 जिलों के कुल 96 प्रखण्डों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों एवं इसके अन्तर्गत आने वाले सभी गाँव / टोले / बसावट को सूखाग्रस्त घोषित करने एवं प्रभावित परिवारों को रू० 3500/- की दर से विशेष सहायता देने की स्वीकृति के संबंध में

जल संसाधन विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग. बिहार के मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों के अधीन क्षेत्रीय स्थापना अन्तर्गत कनीय लेखा लिपिक के पद पर अनुशंसित 485 ( चार सौ पचासी ) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु वित्त विभाग पत्रांक 3907 दिनांक 07.06.2017 में अंकित प्रावधान यथा "लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा तथा इस पद पर नयी नियुक्ति नहीं की जाएगी को एक बार (One time) शिथिल करने के संबंध में। 

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग राज्य स्कीम मद से डा० भीम राव अम्बेदकर आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय प्रखण्ड सह अंचल कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर में विद्यालय भवन (7:20 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति।


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