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78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी।78 हजार केंद्रीय राज्य कर्मियों को 188 करोड़ से ज्यादा दिवाली बोनस के रूप में बड़ी धनराशि मिलेगी। राज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दियाराज्य के 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 18 अक्टूबर के होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी कर दिया बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहरबेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को अब जल्द मिल सकेगा प्रमोशन का आ गया फैसला शिक्षकों में अत्यंत खुशी की लहर सरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धिसरकारी कर्मियों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने दिया दिवाली से पहले धमाकेदार तोहफा DA में हुआ 4% की वृद्धि हो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबितहो जाएं सावधान, चहक कार्यक्रम में विभाग द्वारा भेजे गए सामग्री को गलत तरीके से लेने को लेकर शिक्षक हो रहे निलंबित 2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी2015 तक के बहाल नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में होगा प्रोन्नत वरीता के आधार पर वेतन में होगी बढ़ोतरी

नई सरकार राज्य के लगभग साढे चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए होगा वरदान साबित मंत्रिमंडल की गठन होते ही उपमुख्यमंत्री ने दे दिया।

नई सरकार राज्य के लगभग साढे चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए होगा वरदान साबित मंत्रिमंडल की गठन होते ही उपमुख्यमंत्री ने दे दिया।

नई सरकार को संकल्प पत्र की याद दिलाएगा शिक्षक महासंघ।
बैठक में निर्णय, जल्द डिप्टी सीएम से मुलाकात की जाएगी।
वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ नई सरकार को संकल्प पत्र की याद दिलाएगा। रविवार को भगवानपुर स्थित महासंघ के कार्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया।
संगठन के प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार ने कहा कि वेतन विसंगतियों की समस्या के समाधान को लेकर जल्द ही मंत्रिमंडल के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री से मिला जाएगा। प्रदेश महासचिव सह जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि नई सरकार के आने से शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। समान काम समान वेतन की आस बढ़ गई है। बैठक में प्रदेश प्रधान सचिव जमील अहमद विद्रोही, मनोज कुमार सिंह, संजीव समीर, मुकेश गुप्ता, प्रवीण कुमार, राजीव कुमार, बादल गुप्ता, मोहम्मद गुलाब, विजय पांडे, विपिन कुमार, अमितेश कुमार, राजेश कुमार, नीरज कुमार, संतोष कुमार शर्मा, गौतम कुमार, संतोष कुमार चौधरी, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, पंकज चौधरी, प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, जमशेद हुसैन, अब्दुल कादिर, प्रेम शंकर पांडे, मुकुंद कुमार, शशि शेखर गुप्ता, अनुपम राजन, अब्दुल आदि लोग शामिल थे।

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20 साल से लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जानकारी मांगी।
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों से वित्तीय वर्ष
2002- 03 से 2020-21 तक के लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र तलब किये हैं. शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आओ ने परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र जारी कर कहा है कि अगर उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराये गये तो अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसके लिए संबंधित पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे. पत्र में उन्होंने साफ किया है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने पर महालेखाकार के जरिये समायोजन किया जाना है. शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आओ ने सभी कुल सचिवों को बताया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र न मिलने पर उच्च न्यायालय ने भी गभीरता से लिया है. अप्रसन्नता भी जाहिर की है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया है।

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रोस्टर के मुताबिक विश्वविद्यालयों को उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना है. 16 अगस्त को पाटलिपुत्र विवि, वीर कुंवर सिंह विवि और पटना विवि के लिए समय निर्धारित किया गया है. 17 अगस्त को भीमराव आंबेडकर बिहार विवि, भूपेंद्र नारायण मंडल विवि, तिलका मांझी विवि, मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विवि और 18 अगस्त को कामेश्वर सिंह दरभंगा विवि, जय प्रकाश विवि, मुंगेर विवि और पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अपने-अपने विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने हैं. इसके लिए शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में जगह बैठक तय की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों पर अरबों रुपये की उपयोगिता प्रमाणपत्र उपयोगिता लंबित होने की वजह से केंद्र और दूसरी संस्थाओं से मिलने वाली राशि अटक सकती है।


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