बड़ी खबरें

राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले।राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 914 करोड़ रुपए हो गए जारी नए वेतन में अब कितना बढ़कर मिलेगा जान ले। नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा? नई नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी शिक्षकों को ऐसा करना होगा?  पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला पप्पू यादव की ‘दहाड़’, कहा- नित्यानंद राय और तेजस्वी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जानें पूरा मामला शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।शिक्षकों के ग्रेड पे में हुआ बड़ा बदलाव, नियोजित शिक्षक फिर किए दक्षता परीक्षा की मांग।  महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! महागठबंधन में दरार, कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की फिराक में राजद! प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन निर्धारण को लेकर जारी किया निर्देश पत्र हुआ जारी।

शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई पर बंटे हुए हैं अधिकारी दो पदाधिकारियों के पत्रों से भ्रम की स्थिति

शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई पर बंटे हुए हैं अधिकारी दो पदाधिकारियों के पत्रों से भ्रम की स्थिति

पंचायती राज संस्थानों व नगर निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर अधिकारी आपस मे हीं बटे हुए हैं। शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार की बात पर शिक्षा विभाग के दो अलग अलग पदाधिकारियों के पत्रों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डीईओ संजीव कुमार ने जहां शिक्षा विभाग को ही शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार बताया है, वहीं माध्यमिक शिक्षा के अपर सचिव सह निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने संबंधित नियोजन इकाई को सक्षम प्राधिकार बताया है। 

बिहार के नियोजित शिक्षकों के जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही है विभाग

ऐसे में अधिकारीद्वय के अलग-अलग पत्रों में दी गई इस जानकारी से नियोजन इकाई एवं जिला शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर अनिश्चय व भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों द्वारा जारी अलग-अलग निर्देश -पत्रों से वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में शिक्षकों पर कार्रवाई का उचित प्राधिकार किसे माना जाए। मांगी गयी सूचना के जवाब में डीईओ ने लिखित रूप में कहा है कि शिक्षा विभाग उक्त कोटि के शिक्षकों के विरुद्ध परिवाद पत्र अथवा आरोप पत्र में कदाचार या अवचार के मामले प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर वेतन स्थगित करने का सक्षम प्राधिकार शिक्षा विभाग है।

माध्यमिक शिक्षा के अपर सचिव सह निदेशक ने एक पत्र जारी कर कहा है कि नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत, शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार है।


Buy Amazon Product