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DA News : महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जानें कब से होगा लागू, इन लोगों को मिलेगा लाभDA News : महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जानें कब से होगा लागू, इन लोगों को मिलेगा लाभ शिक्षा विभाग के निर्देशक मनोज कुमार एवं शिक्षा मंत्री का आया संयुक्त बयान पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के निर्देशक मनोज कुमार एवं शिक्षा मंत्री का आया संयुक्त बयान पत्र हुआ जारी नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ जारी 2 महीने का वेतन एवं एरियर मिलाकर ₹1,00,000 से ₹1,30,000 तक मिलेगा 10 दिन के अंदर। नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ जारी 2 महीने का वेतन एवं एरियर मिलाकर ₹1,00,000 से ₹1,30,000 तक मिलेगा 10 दिन के अंदर। तबादले की मांग लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले सुन लीजिए। तबादले की मांग लेकर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या बोले सुन लीजिए। नियोजित शिक्षकों के 3 माह के वेतन का हुआ आवंटन 15% वृद्धि का एरियर एवं वेतन का लिस्ट हुआ जारी एक मुश्त होगा भुगतान।नियोजित शिक्षकों के 3 माह के वेतन का हुआ आवंटन 15% वृद्धि का एरियर एवं वेतन का लिस्ट हुआ जारी एक मुश्त होगा भुगतान। सबसे बड़ी खुशखबरी 15 अगस्त से सभी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना हो जाएगी लागू।सबसे बड़ी खुशखबरी 15 अगस्त से सभी कर्मचारियों के साथ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना हो जाएगी लागू।

शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई पर बंटे हुए हैं अधिकारी दो पदाधिकारियों के पत्रों से भ्रम की स्थिति

शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई पर बंटे हुए हैं अधिकारी दो पदाधिकारियों के पत्रों से भ्रम की स्थिति

पंचायती राज संस्थानों व नगर निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर अधिकारी आपस मे हीं बटे हुए हैं। शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार की बात पर शिक्षा विभाग के दो अलग अलग पदाधिकारियों के पत्रों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डीईओ संजीव कुमार ने जहां शिक्षा विभाग को ही शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार बताया है, वहीं माध्यमिक शिक्षा के अपर सचिव सह निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने संबंधित नियोजन इकाई को सक्षम प्राधिकार बताया है। 

बिहार के नियोजित शिक्षकों के जांच के नाम पर प्रताड़ित कर रही है विभाग

ऐसे में अधिकारीद्वय के अलग-अलग पत्रों में दी गई इस जानकारी से नियोजन इकाई एवं जिला शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर अनिश्चय व भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों द्वारा जारी अलग-अलग निर्देश -पत्रों से वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में शिक्षकों पर कार्रवाई का उचित प्राधिकार किसे माना जाए। मांगी गयी सूचना के जवाब में डीईओ ने लिखित रूप में कहा है कि शिक्षा विभाग उक्त कोटि के शिक्षकों के विरुद्ध परिवाद पत्र अथवा आरोप पत्र में कदाचार या अवचार के मामले प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर वेतन स्थगित करने का सक्षम प्राधिकार शिक्षा विभाग है।

माध्यमिक शिक्षा के अपर सचिव सह निदेशक ने एक पत्र जारी कर कहा है कि नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत, शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार है।


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