नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक व अनुभव प्रमाणपत्रों के जांच के नाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। जबकि, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों का प्रमाणपत्र निगरानी द्वारा जांच वर्षो से की जा रही है।

जांच में शिक्षा विभाग को केवल सहयोग करना है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला महासचिव वाहिद अनवर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है। विज्ञप्ति में कहा है कि जांच के आड़ में शिक्षकों को असल मुद्दा से भटकाने की साजिश है।

यह भी पढ़ें - अब तक की सबसे बड़ी खबर 3.57 लाख शिक्षकों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी।

जब नियोजित शिक्षकों को विभागीय आदेश के आलोक में 15 फीसदी वेतन वृद्धि कर पे-फिक्सेशन करते हुए जनवरी माह के वेतन के साथ भुगतान कर देने आदेश है, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विलंब कर शिक्षकों को मानसिक एवं गई है।आर्थिक रूप से शोषण करने का जुगाड़ लगा रहे हैं। कहा की डीपीओ द्वारा पूर्व में ही एल-1700 दिनांक 9.8.2017 निर्गत कर फर्जी संस्थान को नियोजन इकाइयों में दी गई थी। बावजूद इसके पुनः 4 साल बाद एल-423 दिनांक 4.2.2022 पत्र निर्गत कर फर्जी बोर्ड से नियुक्त शिक्षको का आंकड़ा मांगी जा रही है। शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। वर्तमान समय मे शिक्षकों का वेतन माह नवंबर 2021 से लंबित है। वेतन के अभाव में शिक्षको की स्थिति दयनीय हो गई।

यह भी पढ़ें - लाखों नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाने को लेकर शुरू होगा आंदोलन ।

केंद्राधीक्षक हर हाल में समय से शुरू करायेंगे मैट्रिक परीक्षा।

पटना। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक दोनों पालियों में संचालित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की रौल कोडवार, विषयवार, पालीवार सूची भेज दी गयी है। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों का विषयवार सीट प्लान नोटिस बोर्ड पर लगायेंगे। परिसर में ब्लैकबोर्ड पर भी सीट प्लान अंकित करेंगे। सीट प्लान की कॉपी दंडाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बिहार बोर्ड के सचिव को भेजनी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि जिन केंद्रों पर इंटर की परीक्षा हो रही है और मैट्रिक की परीक्षा भी उसी सेंटर पर शुरू होनी है, तो वहां की व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी। परीक्षा हर हाल में समय पर शुरू करानी होगी। प्रश्नपत्र, कॉपिय व ओएमआर शीट का वितरण सीट प्लान के अनुसार ही किया जायेगा ।

यह भी पढ़ें - राज्य परियोजना निदेशक श्री कांत शास्त्री ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के लिए 5000 से ₹25000 किए जारी।

प्रत्येक वर्ष मैट्रिक परीक्षा में स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या के अनुपात में जिला मुख्यालय एवं अनुमंडलों में परीक्षा भवनों की कमी को देखते हुए मैट्रिक परीक्षा 2 शिफ्टों में संचालित होगी। कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे । कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहेंगे। जिन परीक्षा केंद्रों के पिछले अथवा बाहरी हिस्से में वीडियोग्राफी की व्यवस्था करायी जायेगी, उसकी समीक्षा जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। जिन स्थानों पर इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी हो, वहां परीक्षा केंद्र के बाहरी व पिछले भाग के लिए एक वीडियोग्राफर नियुक्त किये जायेंगे।