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नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूचीनियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के लिए स्थापना ले नियोजन इकाई से मांगी शिक्षकों की सूची राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहरराज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आखिरकार मिल ही गया समय अत्यंत खुशी कि लहर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतनसरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आठवें वेतन आयोग पर बड़ी खबर बढ़ेगी सैलरी अब होंगे 95 हजार वेतन 80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन  इसे जल्द कर ले80 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश अब ऐसे कटेंगे वेतन इसे जल्द कर ले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारीशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश 15 नवंबर तक हर हाल में सरकारी स्कूल के शिक्षक कर ले अन्यथा विधि सम्मत होगी कार्यवाही पत्र हुआ जारी राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आरामराज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान कल से सभी सरकारी स्कूल में हो गए लागू शिक्षक को मिला आराम

ढाई लाख शिक्षकों का 1700 करोड़ से अधिक वेतन वृद्धि का एरियर बकाया जान ले कब मिलेगा

ढाई लाख शिक्षकों का 1700 करोड़ से अधिक वेतन वृद्धि का एरियर बकाया जान ले कब मिलेगा

सरकार ने राशि का किया है आवंटन
परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार ने बताया कि जीओबी मद से उन्हें 9 माह का एरियर 39600 रुपए का भुगतान हो चुका है। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि रियर भुगतान के लिए सरकार ने 2140 करोड़ का राशि आवंटित किया है, लेकिन भुगतान नहीं हो सका है। सरकार भुगतान सुनिश्चित कराए। परिवर्तनकारी • शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार ने बताया कि जीओबी मद से उन्हें 9 माह का एरियर 39600 रुपए का भुगतान हो चुका है।

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लगभग ढाई लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का 9 माह का वेतन वृद्धि की बकाया राशि 1200 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं हो सका है। 80 हजार वैसे शिक्षकों को भी एरियर बाकी है, जो बाद में प्रशिक्षित हुए हैं। यानी सभी शिक्षकों का कुल एरियर 1700 करोड़ से अधिक बाकी है। शिक्षा विभाग ने 15 प्रतिशत की दर से वेतन वृद्धि का बकाया राशि भुगतान के लिए 13 सितंबर 2022 को राशि भी जारी किया था। लेकिन भुगतान नहीं हो सका है। पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ अप्रैल 2021 से दिया गया है। 

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समग्र शिक्षा अभियान के तहत भुगतान होने वाले अधिकांश शिक्षकों को अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक 9 माह का बकाया राशि का भुगतान नहीं हो सका है। जीओबी (बिहार सरकार) मद से भुगतान होने वाले 50 हजार शिक्षकों का वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान हो चुका है। नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के हिसाब से 3 से 3500 हजार रुपए तक प्रति माह का लाभ मिला था। इस हिसाब से एक शिक्षक को 40 से 45 हजार रुपए का वेतन वृद्धि राशि का एरियर भुगतान होना है। लगभग 80 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो बाद में प्रशिक्षित हुए। उन्हें भुगतान होना है।

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1200 शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल 3 के बाद
2011 में एसटीईटी उत्तीर्ण होने के वाद बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक मामले में 3 नवंबर को हाईकोर्ट का फैसला आना है। फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग पटना जिला परिषद के हाईस्कूलों में लगभग 1200 शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी करेगा। छठे चरण के तहत यह शेड्यूल दिया जाना है। अब एक मात्र पटना जिला परिषद में ही बहाली प्रक्रिया शेष रह गई है। दरअसल छठे चरण के तहत यहां आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। यह वैकेंसी 2019 की है, इसलिए छठे चरण में के लिए आवेदन के लिए जो प्रावधान था, उसे पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। 

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पटना जिला परिषद की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही छठे चरण  के तहत 32714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अभी तक छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए 28 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। छठा चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद सातवें चरण के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1.22 लाख शिक्षकों छठे चरण में रिक्त रह गए सीट सातवें चरण में की बहाली में जुड़ जाएंगे। पिछले माह शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2011 में एसटीईटी उत्तीर्ण होने के बाद बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किया


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