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 राज्य के नियोजित शिक्षकों को वरीयता को लेकर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव का संयुक्त बयान जारी राज्य के नियोजित शिक्षकों को वरीयता को लेकर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव का संयुक्त बयान जारी सुबे के लाखों शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को मिलीसुबे के लाखों शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को मिली शिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगाशिक्षकों को मिली खुशखबरी सरकारी स्कूल के संचालन में हुआ भारी परिवर्तन जान ले अब कितने बजे तक स्कूल चलेगा 2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा2006 से लेकर अब तक के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर मिलेगी सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा खुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूचीखुशखबरी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिक में हुआ भारी परिवर्तन जारी हुआ सूची प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएंप्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक दिए गए लिंक पर जाकर जल्द सूचना प्राप्त कर लें आप कहीं छूट ना जाएं

राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता के लाभ के साथ बकाया वेतन का भुगतान अब इस प्रकार होगा।

राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों  को सेवा निरंतरता के लाभ के साथ बकाया वेतन का भुगतान अब इस प्रकार होगा।

पटना। पहले से कार्यरत नियोजन इकाई को छोड़ छठे चरण में नयी नियोजन इकाई में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण की मांग परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से की है। इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को संबोधित ज्ञापन में पहले से कार्यरत नियोजन इकाई को छोड़ छठे चरण में नयी नियोजन इकाई में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जायें ।

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शिक्षा मंत्री को ज्ञापन।
पटना। पंचायतीराज-नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों को होली से पहले बकायों के भुगतान की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया । ज्ञापन में डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों को बकाया व नवप्रशिक्षित शिक्षकों को अंतरवेतन का भुगतान करने का आग्रह किया गया है । अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी वेतन देने की मांग ज्ञापन में की गयी है। इस अवसर पर शिक्षक नेता संजीव कुमार कामत, उपेंद्र कुमार व अरुण कुमार भी मौजूद थे ।

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एक देश, एक चुनाव के लिए आयोग तैयार: चंद्रा।
नई दिल्ली। एएनआइ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि एक देश, एक चुनाव की सलाह अच्छी है, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा और इसका फैसला संसद में होगा। हालांकि, आयोग एकसाथ चुनाव कराने के लिए सक्षम और तैयार है। के चंद्रा ने खास बातचीत में कहा, 'संविधान के अनुसार सभी चुनाव एकसाथ होने चाहिए। आजादी के बाद सभी चुनाव एक साथ होते थे। बाद में कभी विधानसभा भंग हो गई, तो कभी लोकसभा और इसके कारण चुनाव कार्यक्रम बाधित हुए।' उन्होंने कहा, 'जब कोई विधानसभा अपने पांच साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी, तब यह सोचना होगा कि उसे कानून के अनुरूप भंग किया जाए अथवा देश में एकसाथ चुनाव कराने के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। संसद को ही यह भी तय करना होगा कि आधे राज्यों में एक बार में चुनाव हो और आधे में दूसरी बार में ।'मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जब ने आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव कराने का फैसला किया था, तब कोविड की तीसरी लहर की आशंका नहीं थी। लेकिन, दिसंबर में ओमिक्रोन वैरिएंट फैलने लगा।

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तब हमें बड़ी रैलियों चंद्रा।व जनसभाओं पर रोक लगानी पड़ी। डिजिटल प्रचार का विकल्प खुला और राजनीतिक दलों व मतदाताओं ने उसे अपना लिया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, जिसके संबंध में 2,270 मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू किया गया 'प्रत्याशी को जानो अभियान काफी सफल रहा। कुल 6,900 में से 1,600 से भी ज्यादा प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि आपराधिक थी । ईवीएम से छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं : सपा के आरोपों पर चंद्रा ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाव आयोग हमेशा पारदर्शिता बरतता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने वाराणसी के एडीएम को इसलिए निलंबित किया, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण के लिए ईवीएम के परिवहन से पहले राजनीतिक दलों को सूचना नहीं दी थी। प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जाना चाहिए था।


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