विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन में ₹16,000 की बढ़ोतरी का ऐलान
बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 3.30 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। वेतन में 15 से 16 हजार रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी, विभाग जल्द जारी करेगा पत्र।
- 3.30 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा
- बिहार शिक्षा विभाग जून के अंत तक पत्र जारी करेगा
- वेतन में ₹15,000 से ₹16,000 प्रतिमाह की वृद्धि संभावित
- शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के लाखों विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) डॉ. एस सिद्धार्थ ने घोषणा की कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, जिससे उनके वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। अनुमान के अनुसार शिक्षकों के वेतन में ₹15,000 से ₹16,000 प्रतिमाह की वृद्धि होगी।
एक कार्यक्रम के दौरान डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में 3.30 लाख विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनमें से 1.80 लाख ने पहले ही योगदान दे दिया है और उनका वेतन भुगतान प्रारंभ हो चुका है। शेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें सेवा निरंतरता का पत्र भी शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह तक सेवा निरंतरता से संबंधित पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस पत्र के जारी होते ही शिक्षकों का मूल वेतन ₹36,500 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। यह बदलाव सभी योग्य विशिष्ट शिक्षकों के लिए लागू किया जाएगा।
विशेष शिक्षक बनने के बाद बहुत से शिक्षकों को पहले से वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें ₹44,000 से ₹46,000 तक का वेतन प्राप्त हो रहा है। लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ मिलते ही उनका वेतन ₹60,000 प्रति माह तक पहुँच सकता है, जिससे उनके आर्थिक स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
इस घोषणा के बाद शिक्षक संगठनों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न संघों ने शिक्षा विभाग और डॉ. एस सिद्धार्थ का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह निर्णय शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करता है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाता है।
शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और बहुत जल्द सभी जिलों को पत्र भेजकर वेतन निर्धारण और सेवा निरंतरता के दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इससे संबंधित शिक्षक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और वेतन असमानता की समस्याएं भी हल होंगी।