बिहार में सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति अवधि घटी, अब कम समय में मिलेगा प्रमोशन

• सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति की न्यूनतम अवधि में 2 से 4 साल की कटौती
• वेतन स्तर 4 से 6 तक के कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
• नियमावली में संशोधन कर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
• छह लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी होंगे इस बदलाव से प्रभावित

पटना: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब वेतन स्तर 4 से 6 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को कम समय में प्रमोशन मिलेगा। पहले की तुलना में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में 2 से 4 वर्ष तक की कमी की गई है।

इस बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है, और सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। राज्य भर में करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश को इस निर्णय से लाभ होगा।

जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार ने जून 2018 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करते हुए प्रोन्नति की न्यूनतम अवधि तय की थी। उस समय यह अवधि ज्यादा निर्धारित की गई थी, जिससे कुछ संवर्ग के कर्मचारी असंतुष्ट थे।

विशेष रूप से वेतन स्तर-4 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों ने न्यूनतम अवधि में कमी के लिए प्रस्ताव और आवेदन दिए थे। इन अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब संशोधित नियमों के तहत कम समय में पदोन्नति संभव होगी।

इस संशोधन के बाद प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज होंगी और कर्मचारियों को प्रेरणा एवं उत्साह मिलेगा। इसके साथ ही कार्यक्षमता और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना जताई जा रही है।

सरकार द्वारा यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सेवा वितरण प्रणाली में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।

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