मुजफ्फरपुर में बनेगा अनुमंडलीय सिविल कोर्ट, 5.89 एकड़ भूमि अधिग्रहित
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में अनुमंडलीय सिविल कोर्ट के निर्माण हेतु 5.89 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रैयतों को एमवीआर के आधार पर मुआवजा मिलेगा। इससे पश्चिमी इलाके के लोगों को न्यायिक सुविधा मिलेगी और जिला न्यायालय का बोझ कम होगा।
मुख्य विशेषताएं:
- मोतीपुर प्रखंड के रतनपुरा मौजा में 5.89 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण
- एमवीआर के आधार पर दर तय कर रैयतों को मिलेगा मुआवजा
- करीब 9 करोड़ की लागत से बनेगा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
- पश्चिमी क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई अब स्थानीय स्तर पर होगी
मुजफ्फरपुर: जिले के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत अनुमंडलीय सिविल कोर्ट के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके लिए 5.89 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यह भूमि रतनपुरा मौजा में स्थित है और इसका उपयोग कोर्ट भवन तथा न्यायिक आवासीय परिसर के निर्माण में किया जाएगा।
जिला अवर निबंधक ने एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रेट) के आधार पर भूमि की दर निर्धारित कर रिपोर्ट जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सौंपी है। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा। मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा, जिसमें संबंधित रैयतों के कागजातों का सत्यापन किया जाएगा।
पिछले तीन वर्षों में रतनपुरा में हुए भूमि क्रय-विक्रय के औसत मूल्य को ध्यान में रखकर दर तय की गई है। भूमि के प्रकार जैसे व्यावसायिक, आवासीय, विकासशील, दो फसला एवं एक फसला – सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गई है ताकि सभी रैयतों को न्यायसंगत मुआवजा मिल सके।
इस भूमि अधिग्रहण पर करीब 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस राशि की प्रशासनिक स्वीक