बिहार में इन 9 जाति के परिवार के हर सदस्य को मिलेंगे 2.39 लाख रुपये, पक्का मकान भी देगी सरकार
बिहार सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत 2.39 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।
- बिहार सरकार की नई पहल - पीएम-जनमन योजना के तहत सहायता - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए - 2.39 लाख रुपये की सहायता राशि
बिहार सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत 2.39 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, राज्य के 10 जिलों में रहने वाले 9 विशेष जातियों के परिवारों को लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल को जारी पत्र के माध्यम से बिहार को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को पक्का मकान प्रदान करना है।
प्रत्येक परिवार को कुल 2.39 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें दो लाख सहायता राशि के साथ शौचालय निर्माण और मजदूरी की राशि भी सम्मिलित है। सहायता राशि का भुगतान 50-50 हजार के चार बराबर किस्तों में होगा।
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है और जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। पात्र परिवारों को आवास साफ्ट पोर्टल पर निबंधित किया जाएगा।
इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तर्ज पर क्रमशः 60:40 के अनुपात में निर्धारित है। बिहार के 10 जिलों में रहने वाले विशेष जातियों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस पहल से राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को पक्का मकान मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।